SBI के चेयरमैन का बयान- प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा हुए 260 अरब रुपये

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के चेयरमैन का कहना है, "प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक साल के भीतर निम्न आयवर्ग के 30 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में शामिल किया गया है. इस तरह के कुल खातों में से 32 फीसदी SBI के पास हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत कुल 260 अरब रुपये जमा कराए गए हैं, और इसका औसत 1,800 रुपये प्रति खाता है, तथा इससे SBI को लाभ मिलना शुरू हो गया है​. आपको बता दें कि सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनधन योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि जनधन योजना के जरिये, हमने हर भारतीय के बैंक खाते का लक्ष्य बनाया. तीन साल में, हमने 33 करोड़ नये बैंक खाते खोले. ये पहचान, गरिमा और अवसर के 33 करोड़ स्रोत हैं. 2014 में 50 प्रतिशत से भी कम भारतीयों के खाते थे लेकिन अब यह लगभग सार्वभौमिक है.​

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आपको बता दें कि बीते सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) को अनिश्चित काल तक के लिए जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है. साथ ही, इसके दायरे में विस्तार करते हुए दुर्घटना बीमा को दोगुना और उम्र की सीमा में पांच साल की छूट दी गई है. ​

Pradhanmantri Jan Dhan Yojana enrolled 300mn people from low-income group in the banking system in 1 year. 32% bank accounts of the total accounts are held by SBI. Total of Rs 260 bn deposited in PMJDY,with an average of Rs1800,it has started to reap profits for SBI: SBI Chairman pic.twitter.com/bTzlQB4pM9

— ANI (@ANI) November 15, 2018

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जनधन योजना के नए अवतार में अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए खाताधारक की उम्रसीमा 18-65 साल है. पूर्व में अधिकतम उम्र सीमा 60 साल थी. पहले ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 रुपये थी जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है. साथ ही, 2,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं है. ​


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सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जनधन योजना के तहत 28 अगस्त के बाद खाता खोलने पर दुर्घटना बीमा की कवर नए रुपे कार्ड धारकों के लिए एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई. सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 32.41 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें 81,200 करोड़ रुपये की जमा राशि है.  जनधन खाताधारकों में 53 फीसदी खाताधारक महिलाएं हैं और 59 फीसदी खाताधारक ग्रामीण व अर्धशहरी इलाकों के हैं. असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़ बाकी राज्यों में 83 फीसदी से अधिक सहकारी खाते आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं और इन खाताधारकों में करीब 24.4 करोड़ खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं.