दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में मकानों की रजिस्ट्री शुरू, हरदीप पुरी बोले- 'अब दिल्ली सरकार के सवाल का जवाब नहीं दूंगा'

शुक्रवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले 20 लोगों को उनके मकान की रजिस्ट्री दी.

दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में मकानों की रजिस्ट्री शुरू, हरदीप पुरी बोले- 'अब दिल्ली सरकार के सवाल का जवाब नहीं दूंगा'

कच्ची कॉलोनी के लोगों को मिला मालिकाना हक

खास बातें

  • दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में मकानों की रजिस्ट्री शुरू
  • हरदीप पुरी बोले- 'अब दिल्ली सरकार के सवाल का जवाब नहीं दूंगा'
  • बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले 20 लोगों को उनके मकान की रजिस्ट्री दी. यह सभी लोग उत्तर पश्चिम दिल्ली के सूरज पार्क और राजा विहार इलाके के हैं. रजिस्ट्री देने वाले औपचारिक कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल में बैजल भी मौजूद थे.इस मौके पर हरदीप पुरी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर सवाल भी उठाए और नाराजगी भी जाहिर की. हरदीप पुरी ने कहा कि अब फिलहाल के लिए मैं दिल्ली सरकार की बात का जवाब नहीं दूंगा. हरदीप पुरी ने कहा ' मेरे ख्याल से मैंने काफी समय लगाया है. फिलहाल के लिए मैंने तय किया है कि दिल्ली सरकार या उनके नेताओं के बयान पर कोई  टिपण्णी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे खयाल से काम खुद बोलता है और दिल्ली के लोगों को फैसला करना होगा'.

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आपको बता दें कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनी के लोगों को रजिस्ट्री मिलना आम आदमी पार्टी के दावे पर सवाल उठा रहा है. हाल ही में आम आदमी पार्टी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार ना तो कच्ची कॉलोनी के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दे रही है और ना ही कॉलोनियां नियमित हो रही है इसका मतलब बीजेपी दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को धोखा दे रही है.

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बता दें कि पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का दावा कर रही है और इसको लेकर पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग भी लगे हैं लेकिन खुद डीडीए की वेबसाइट पर यह बात कही गई है कि ना तो यह कॉलोनियों का नियमितीकरण है और ना ही वहां मौजूद घरों का. केजरीवाल ने कहा, ''डीडीए की वेबसाइट पर लिखा है कि यह ना तो घर का नियमितीकरण है और ना ही कॉलोनियों का तो फिर यह है क्या? ये किस बारे में है? झूठ बोला जा रहा है दिल्ली वालों को. और किसलिए? केवल वोट लेने के लिए?

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केजरीवाल ने सवाल उठाया था कि अभी तक किसी एक भी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं मिली है. इसके जवाब में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था. पुरी ने कहा था कि अभी तक 35000 लोगों ने अपने मकान का मालिकाना हक लेने के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया है और अगले 8 से 10 दिन के अंदर रजिस्ट्री मिलनी शुरू हो जाएगी.

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