नई दिल्ली:
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और इसके राजनीतिकरण पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू के दावे पर पहली बार सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि सरकार जस्टिस काटजू के उठाए मुद्दों पर जताई जा रही चिंता से वाकिफ है।
कानून मंत्री ने जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि बीता समय बदला नहीं जा सकता। कानून मंत्री लोकसभा में सांसदों की तरफ से इस मुद्दे पर उठाए गए सवालों पर जवाब दे रहे थे।
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