बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पीएम मोदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
केंद्र में मोदी सरकार के दो साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर मंत्रिपरिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगी मंत्रियों से सरकार द्वारा की गई पहल को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस बैठक में 10 मिनट से अधिक समय तक बोलने वाले पीएम मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा की गई पहल से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की अब भी काफी गुंजाइश है।
पीएम मोदी ने कहा कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे परे जाकर लोगों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों के बारे में बताने की जरूरत है। उन्होंने आधार योजना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का भी जायजा लिया और उन मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जो पूर्व की बैठकों से छूट गए थे।
मंत्रियों को दो साल पर दिखाई गई एक लघु फिल्म
इस बैठक में सरकार के दो साल पर एक लघु फिल्म भी मंत्रियों को दिखाई गई। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों को लेकर सोशल मीडिया पर क्या धारणा है, इस पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति भी दी गई। पीएम मोदी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सरकार की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। मंत्रियों को ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों पर अधिक सक्रिय रहने को पहले ही कहा जा चुका है।
प्रधानमंत्री अक्सर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सभी केंद्रीय मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई पहल से वाकिफ होना चाहिए, ताकि वे बहस और संवाददाता सम्मेलनों में पूरे अधिकार के साथ सवालों का जवाब दे सकें।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
पीएम मोदी ने कहा कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे परे जाकर लोगों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों के बारे में बताने की जरूरत है। उन्होंने आधार योजना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का भी जायजा लिया और उन मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जो पूर्व की बैठकों से छूट गए थे।
मंत्रियों को दो साल पर दिखाई गई एक लघु फिल्म
इस बैठक में सरकार के दो साल पर एक लघु फिल्म भी मंत्रियों को दिखाई गई। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों को लेकर सोशल मीडिया पर क्या धारणा है, इस पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति भी दी गई। पीएम मोदी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सरकार की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। मंत्रियों को ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों पर अधिक सक्रिय रहने को पहले ही कहा जा चुका है।
प्रधानमंत्री अक्सर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सभी केंद्रीय मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई पहल से वाकिफ होना चाहिए, ताकि वे बहस और संवाददाता सम्मेलनों में पूरे अधिकार के साथ सवालों का जवाब दे सकें।
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