केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि अयोध्या मामले पर बातचीत में सरकार की भूमिका है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर संबंधित पक्ष बातचीत के जरिये अयोध्या मामले का समाधान कर लें, तो वह आदर्श स्थिति होगी. गौरतलब है कि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर मध्यस्थता का प्रयास कर रहे हैं. इसी संदर्भ में उनका 16 नवंबर को अयोध्या जाने का कार्यक्रम है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि श्री श्री इस मामले में सरकार के 'एजेंट' के तौर पर काम कर रहे हैं.
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इस संदर्भ में पूछे जाने पर नकवी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, 'इसमें सरकार शामिल नहीं है. अगर यह मामला शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझ जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा.' उन्होंने कहा, 'इस मामले में जो पक्ष हैं, अगर वो बातचीत के जरिये इस मामले का समाधान कर लें तो यह आदर्श स्थिति होगी.' नकवी ने कहा, 'अगर मामले का हल बातचीत से नहीं हो पाता है तो फिर अदालत ही कोई फैसला करेगी. हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था और आगे सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करेगा.' अयोध्या मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगले महीने से इस पर अंतिम दौर की सुनवाई होने वाली है.
VIDEO : अयोध्या विवाद पर समझौते की कोशिश
हज सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने के संदर्भ में पूछे जाने पर नकवी ने सिर्फ इतना कि आगे हज नई नीति के तहत होगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी टूर ऑपरेटर का कोटा वर्तमान पांच फीसदी से बढ़ाने का फैसला किया है, हालांकि उन्होंने संख्या नहीं बताई. भारत का वर्तमान हज कोटा कुल 1.7 लाख हज यात्रियों का है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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इस संदर्भ में पूछे जाने पर नकवी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, 'इसमें सरकार शामिल नहीं है. अगर यह मामला शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझ जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा.' उन्होंने कहा, 'इस मामले में जो पक्ष हैं, अगर वो बातचीत के जरिये इस मामले का समाधान कर लें तो यह आदर्श स्थिति होगी.' नकवी ने कहा, 'अगर मामले का हल बातचीत से नहीं हो पाता है तो फिर अदालत ही कोई फैसला करेगी. हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था और आगे सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करेगा.' अयोध्या मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगले महीने से इस पर अंतिम दौर की सुनवाई होने वाली है.
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हज सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने के संदर्भ में पूछे जाने पर नकवी ने सिर्फ इतना कि आगे हज नई नीति के तहत होगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी टूर ऑपरेटर का कोटा वर्तमान पांच फीसदी से बढ़ाने का फैसला किया है, हालांकि उन्होंने संख्या नहीं बताई. भारत का वर्तमान हज कोटा कुल 1.7 लाख हज यात्रियों का है.
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