बजट सत्र के दौरान सरकार की रणनीति और राजनीतिक एजेंडा को तय करने के लिए एनडीए के वरिष्ठ मंत्रियों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि बजट संत्र के दौरान एनडीए सरकार की प्राथमिकता हाल के महीनों में जारी किए गए अध्यादेशों को कानून में बदलने की होगी।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि जिन मंत्रालयों से संबंधित अध्यादेश जारी किए गए हैं वह उनसे संबंधित बिल 1 फरवरी तक तैयार करें।
यह महत्वपूर्ण है कि सोमवार को ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आईआईटी, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाद के दौरान सरकार को इशारों में आगाह किया था कि संविधान में अध्यादेश जारी करने का अधिकार सरकार को विशेष परिस्थिति में ही दिया गया है और इसके लिए संविधान निर्माताओं ने अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए हैं।
राष्ट्रपति ने विपक्षी दलों को भी नसीहत दी है कि उन्हें संसद में अपनी बात रखने का अधिकार जरूर है, लेकिन बहुमत का भी सम्मान करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति ने सांसदों को भी आगाह किया था कि पिछले पंद्रह साल में संसद में काम के दिन घटते जा रहे हैं।
बजट सत्र की तारीख तय करने के लिए कैबिनेट के संसदीय मामलों के समिति की कल अहम बैठक होगी जिसमें इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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