उच्चस्तरीय सरकारी पदों पर रिक्तियों की निगरानी और नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति (एसीसी) द्वारा किए जाने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित की है।
सचिवों तथा सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक स्तर के अधिकारियों की नियुक्तियां तीन सदस्यीय एसीसी ही करती है। एसीसी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। समिति के अन्य सदस्यों में गृह मंत्री के अलावा उस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होते हैं जिनके लिए नियुक्ति की जानी है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी केंद्र सरकार के सचिवों को भेजे गए परिपत्र में कहा है कि एसीसी किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी जो कि एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली (एवीएमएस) से नहीं आएगा।
उल्लेखनीय है कि यह प्रणाली सरकारी रिक्तियों से जुड़ी सूचनाओं पर निगरानी आदि के लिए लगाई गई है।
हर मंत्रालय में एक अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि जिन रिक्तियों के बारे में एसीसी की मंजूरी जरूरी है उनकी समुचित जानकारी एवीएमएस में हो।
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