महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 1364 मामले सामने आए हैं और 97 लोगों की मौत हो चुकी है. मुंबई में कोरोना पॉजीटिव संक्रमितों के 876 मामले सामने आए हैं और अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में कोरोना से गुरुवार को 25 (पुणे-14,मुंबई-9, मालेगांव-1, रत्नागिरी-1) लोगों की मौत हो गई. गुरुवार को राज्य में 229 नए मामले सामने आए. जबकि मुंबई में 162 मामले सामने आए हैं. अब तक राज्य में कुल 30, 766 टेस्ट करवाए गए हैं. वहीं कोरोनावायरस संकट के चलते महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन में इस महीने से लेकर अगले साल मार्च तक 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है.
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था में नयी जान फूंकने से जुड़े कदमों की सिफारिशें करने के लिये दो समितियां गठित करने का भी फैसला किया गया. राज्य के वित्त मंत्री पवार ने बैठक के बाद कहा, ‘‘ विधायक और विधायक पार्षद के वेतन में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया गया है. ' उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने कुछ समितियां गठित करने का भी फैसला किया है जो अर्थव्यवस्था में नयी जान फूंकने के तरीके सुझाएगी.
पवार ने कहा कि एक समिति में अर्थशास्त्री, उद्योगपति, सेवानिवृत्त नौकरशाह और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होंगे.
वहीं, दूसरी समिति में अजीत पवार और वरिष्ठ मंत्री होंगे. उन्होंने कहा कि एक मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस सिर्फ राष्ट्र ध्वज फहरा कर मनाने का फैसला लिया गया है. बैठक के दौरान मंत्रियों ने कोरोनावायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने और प्रवासी कामगारों के लिये आश्रय गृहों/रैन बसेरों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन से जुड़े विषय पर भी चर्चा की.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को लॉकडाउन लागू होने के बावजूद बाजारों में भीड़भाड़ पर चिंता जताई और इस बारे में विचार किया कि क्या कुछ इलाकों को थोड़े समय के लिए पूरी तरह बंद किया जा सकता है. उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने इस बारे में विचार-विमर्श किया कि प्रशासन के बार-बार अनुरोध के बावजूद लोग अब भी बाजारों में भीड़ बढ़ा रहे हैं.
इस सप्ताह में कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है जिसमें राज्य में कोरोनावायरस के कारण मौजूदा हालात पर चर्चा हुई और इसे फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों पर भी चर्चा की. मंत्रियों ने इस बारे में विचार किया कि क्या बाजारों को कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद किया जा सकता है ताकि सामाजिक मेलजोल से दूरी बनाने के नियम का कड़ाई से पालन किया जा सके.
इस बारे में पूछे जाने पर राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ समय के लिए पूरी तरह लॉकडाउन अत्यंत जरूरी है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि मंत्री और नेता एहतियातन समाचार चैनलों के बूम माइकों पर नहीं बोलेंगे.मलिक के अनुसार तय हुआ है कि मोबाइल फोन वीडियो के जरिये बाइट दी जाएंगी.
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