नई दिल्ली:
दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप को लेकर उपजे भारी आक्रोश के बीच सरकार ने एक समिति बनाने का ऐलान किया है, जो उन खामियों का पता लगाएगी, जिनके चलते यह बर्बर वारदात मुमकिन हो पाई।
हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उषा मेहरा की एक-सदस्यीय समिति महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाएगी और तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। यह फैसला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सार्वजनिक किया गया।
उल्लेखनीय है कि सरकार इससे पहले, बलात्कारियों को अधिक कड़ी सजाएं देने के उद्देश्य से कानून में संशोधन पर विचार के लिए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान कर चुकी है।
कैबिनेट की बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस वर्मा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट एक महीने में आ जाने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उषा मेहरा की एक-सदस्यीय समिति महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाएगी और तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। यह फैसला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सार्वजनिक किया गया।
उल्लेखनीय है कि सरकार इससे पहले, बलात्कारियों को अधिक कड़ी सजाएं देने के उद्देश्य से कानून में संशोधन पर विचार के लिए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान कर चुकी है।
कैबिनेट की बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस वर्मा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट एक महीने में आ जाने की उम्मीद है।
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