नई दिल्ली:
सरकार ने थोक में एसएमएस (बल्क एसएमएस) और एमएमएस भेजने पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में रह रहे पूर्वोत्तर के छात्रों को धमकी भरे एसएमएस भेजने की खबरों के बाद 17 अगस्त को बल्क एसएमएस और एमएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अफवाहें फैलने से और अफरा-तफरी मचने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था।
उस समय सरकार ने कहा था कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों को 15 दिन तक एक दिन में केवल पांच मैसेज (एसएमएस) भेजने की इजाजत होगी। बाद में 23 अगस्त को एसएमएस की सीमा को पांच से बढ़ाकर 20 मैसेज प्रतिदिन कर दिया गया।
सरकार के मुताबिक असम में जातीय हिंसा के बाद अफवाहें और नफरत फैलाने वाले संदेश एसएमएस और एमएमएस के जरिये फैलाए जा रहे थे। फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भी चित्रों को तोड मरोडकर पेश किया जा रहा था जिससे देश के विभिन्न भागों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों में भय व्याप्त हो गया।
एसएमएस और एमएमएस पर प्रतिबंध के अलावा सरकार ने सैकडों ऐसे वेबपेज रोक दिए, जिन पर भड़काऊ सामग्री डाली गई थी।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में रह रहे पूर्वोत्तर के छात्रों को धमकी भरे एसएमएस भेजने की खबरों के बाद 17 अगस्त को बल्क एसएमएस और एमएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अफवाहें फैलने से और अफरा-तफरी मचने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था।
उस समय सरकार ने कहा था कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों को 15 दिन तक एक दिन में केवल पांच मैसेज (एसएमएस) भेजने की इजाजत होगी। बाद में 23 अगस्त को एसएमएस की सीमा को पांच से बढ़ाकर 20 मैसेज प्रतिदिन कर दिया गया।
सरकार के मुताबिक असम में जातीय हिंसा के बाद अफवाहें और नफरत फैलाने वाले संदेश एसएमएस और एमएमएस के जरिये फैलाए जा रहे थे। फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भी चित्रों को तोड मरोडकर पेश किया जा रहा था जिससे देश के विभिन्न भागों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों में भय व्याप्त हो गया।
एसएमएस और एमएमएस पर प्रतिबंध के अलावा सरकार ने सैकडों ऐसे वेबपेज रोक दिए, जिन पर भड़काऊ सामग्री डाली गई थी।
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