केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के लिये 800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड की मंजूरी में विलंब की वजह से अर्धसैनिक बल को इस महीने अपने जवानों को दिये जाने वाले राशन राशि भत्ता (आरएमए) को रोकने का आदेश देना पड़ा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपुब) ने इस बीच उन खबरों को खारिज किया है कि जवानों के पास इस वजह से राशन की राशि खत्म हो गई है और कहा कि सितंबर के भत्ते का भुगतान जल्द ही किया जाएगा. यह भत्ता बल के जवानों और गैर-राजपत्रित अधिकारियों को उनके दैनिक भोजन के लिये दिया जाता है और यह उनके मासिक वेतन में शामिल रहता है.
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केरिपुब ने कहा कि मुद्दा इसलिए आया क्योंकि 3.25 लाख कर्मियों वाले बल के लिये सरकार द्वारा हाल ही में आरएमए का पुनरीक्षण किया गया था. बल ने एक बयान में कहा, 'गृह मंत्रालय द्वारा राशन राशि भत्ते के 12 जुलाई को पुनरीक्षण के मद्देनजर करीब दो लाख केरिपुब कर्मियों को जुलाई में प्रति व्यक्ति 22,194 रुपये की दर से राशन राशि का भुगतान किया गया.'
इसमें कहा गया कि यह रकम जवानों और अन्य गैर राजपत्रित अधिकारियों को दिये जाने वाले मासिक राशन भत्ते से छह गुना से ज्यादा है. इसमें कहा गया, 'इस महीने राशन राशि (करीब 3600 रुपये) के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और इसे जल्द ही अदा किया जाएगा.
ऐसे में यह कहना कि जवानों की राशन राशि खत्म हो गई है, गलत, निराधार और निर्रथक है तथा ऐसा कोई संकट नहीं है.' केरिपुब द्वारा इस महीने के शुरू में अपनी इकाइयों को जारी पत्राचार के मुताबिक, बल ने गृह मंत्रालय से जवानों को संशोधित आरएमए के भुगतान के लिये 800 करोड़ रुपये के 'आरक्षित फंड' की मंजूरी मांगी थी. बल द्वारा मंत्रालय से इस संबंध में पूर्व में कम से कम तीन बार पत्राचार किया जा चुका है.
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