संकट में फंसे पीएमसी बैंक के हर खाताधारक के हित का ख्याल रखेगा आरबीआई : निर्मला सीतारमण

मंशा पीएमसी के खाताधारकों की बढ़ती चिंता को दूर करने की थी. वित्त मंत्री का ये बयान बड़े सरकारी बैंकों के सीएमडी के साथ बाज़ार में liquidity की स्थिति पर अहम बैठक के बाद आया. मीडिया ब्रीफ़िंग में सवाल वित्त मंत्री के पति पी प्रभाकर के 'द हिन्दू' में छपे लेख पर भी उठा जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में आर्थिक सुस्ती को लेकर हर तरफ चिंता है लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं. सरकार के पास समस्या से निपटने के लिए कोई सोच नहीं है.

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वित्त मंत्री ने सरकार का बचाव किया. निर्मला सीतारमण ने कहा, "2014 से 2019 के बीच फंडामेंटल रिफ़ॉर्म हुए हैं. जीएसटी कांग्रेस के जमाने में नहीं हो पाया, आईबीसी और आधार को यूनीवर्सलाइज किया गया...उज्जवला से आठ करोड़ महिलाओं को फायदा हुआ. फिर भी इस साल बजट के बाद टैक्स रिफॉर्म किया गया. एक अक्टूबर के बाद अगर आप बिजनेस लगाते हैं तो आप को दुनिया में सबस कम टैक्स देना होगा.  यह सब पब्लिक डोमेन में है. इसको एप्रिसिएट करना भी अच्छा होगा."

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बैठक में सरकारी बैंकों ने वित्त मंत्री को बताया कि त्योहारों के सीज़न में बैंकों का क़र्ज़ बढ़ा है. बाजार की डिमांड में सुधार हो रहा है. वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि सरकारी बैंकों के सीएमडी ने बताया है कि दुर्गा पूजा के दौरान नौ दिनों में बैंकों ने 81,781 करोड़ की राशि disburse की जिसमें 34,342 करोड़ रुपये नए लोन के तौर पर दिए गए.

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वित्त मंत्री ने दावा किया कि त्यौहारों के सीज़न में माहौल में कुछ सुधार हुआ है. बैंकों की lending बढ़ी है...लेकिन ये पूछे जाने पर कि अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर कब लौटेगी, वित्त मंत्री ने कहा कि वो इस बारे में कोई टाइम-फ्रेम नहीं देना चाहतीं.  साफ है, त्यौहारों के सीज़न में कुछ सुधार हुआ है लेकिन अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने में अभी काफी वक्त लगेगा.

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