अरुण जेटली का फाइल फोटो
नई दिल्ली:
केंद्र ने आंध्र प्रदेश के लिए बुधवार रात एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की जिसमें पोल्लावरम सिंचाई परियोजना का पूरा खर्च वहन करना, कर रियायतें देना और एक विशेष सहायता देना शामिल है लेकिन उसने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश विधानसभा की बैठक से कुछ घंटे पहले देर रात एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जुलाई 2014 में पृथक राज्य तेलंगाना के गठन के कारण वित्तीय रूप से नुकसान झेलने वाले आंध्र प्रदेश को एक रेलवे जोन मिलेगा और केंद्र पोल्लावरम परियोजना के सिंचाई संबंधी हिस्से का सारा खर्चा उस तारीख से वहन करेगा जब एक अप्रैल, 2014 को इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था लेकिन यह परियोजना राज्य सरकार लागू करेगी.
उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने को लेकर 14वें वित्त आयोग द्वारा पेश की गई बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने की स्थिति में प्राप्त होने वाली रकम के बराबर राशि देने के लिए आंध्र प्रदेश को पांच वर्ष तक विशेष सहायता उपाय के रूप में धन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह राशि बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के रूप में दी जाएगी.
राज्य को दो कर रियायतें भी दी जाएंगी जिसकी विस्तृत जानकारी की अधिसूचना सीबीडीटी जल्द देगा. आंध्र प्रदेश उस समय से विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की केंद्र से मांग कर रहा है जब विभाजन के दौरान हैदराबाद तेलंगाना के पास चला गया था. हैदराबाद में कई आईटी एवं फार्मास्यूटिकल कंपनियां और पीएसयू हैं.
हालांकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में राज्य के लिए एससीएस का कोई जिक्र नहीं किया गया है लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 20 फरवरी, 2014 को राज्यसभा के पटल पर राज्य को पांच वर्ष के लिए यह दर्जा दिए जाने का वादा किया था. जेटली ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया.
उन्होंने कहा, "हमने आंध्र प्रदेश की विशेष दर्जा देने की मांग की समीक्षा की है." जेटली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के बयान के आधार पर उसे जो लाभ मिलता है वह मौद्रिक है, ऐसे में हमने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष सहायता उपाय के तहत धन दिए जाने का निर्णय लिया है. उन्होंने यह नहीं बताया कि राज्य को कितना मौद्रिक लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस पर काम किया जा रहा है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश विधानसभा की बैठक से कुछ घंटे पहले देर रात एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जुलाई 2014 में पृथक राज्य तेलंगाना के गठन के कारण वित्तीय रूप से नुकसान झेलने वाले आंध्र प्रदेश को एक रेलवे जोन मिलेगा और केंद्र पोल्लावरम परियोजना के सिंचाई संबंधी हिस्से का सारा खर्चा उस तारीख से वहन करेगा जब एक अप्रैल, 2014 को इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था लेकिन यह परियोजना राज्य सरकार लागू करेगी.
उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने को लेकर 14वें वित्त आयोग द्वारा पेश की गई बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने की स्थिति में प्राप्त होने वाली रकम के बराबर राशि देने के लिए आंध्र प्रदेश को पांच वर्ष तक विशेष सहायता उपाय के रूप में धन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह राशि बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के रूप में दी जाएगी.
राज्य को दो कर रियायतें भी दी जाएंगी जिसकी विस्तृत जानकारी की अधिसूचना सीबीडीटी जल्द देगा. आंध्र प्रदेश उस समय से विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की केंद्र से मांग कर रहा है जब विभाजन के दौरान हैदराबाद तेलंगाना के पास चला गया था. हैदराबाद में कई आईटी एवं फार्मास्यूटिकल कंपनियां और पीएसयू हैं.
हालांकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में राज्य के लिए एससीएस का कोई जिक्र नहीं किया गया है लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 20 फरवरी, 2014 को राज्यसभा के पटल पर राज्य को पांच वर्ष के लिए यह दर्जा दिए जाने का वादा किया था. जेटली ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया.
उन्होंने कहा, "हमने आंध्र प्रदेश की विशेष दर्जा देने की मांग की समीक्षा की है." जेटली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के बयान के आधार पर उसे जो लाभ मिलता है वह मौद्रिक है, ऐसे में हमने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष सहायता उपाय के तहत धन दिए जाने का निर्णय लिया है. उन्होंने यह नहीं बताया कि राज्य को कितना मौद्रिक लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस पर काम किया जा रहा है.
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