पीएम नरेंद्र मोदी की फाइल फोटो
सेना और अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सोमवार को आगाह किया गया कि यदि वे अपनी सेवा से जुड़ी कोई शिकायत सीधे प्रधानमंत्री के समक्ष उठाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों को आगाह करते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा कि संचार के निर्धारित जरियों की अनदेखी की अधिकारियों को सीधे दी गई ऐसी किसी भी अर्जी को गंभीरता से देखा जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।
निर्देशों में कहा गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोई दावा करना चाहता है या फिर शिकायत का निपटारा चाहता है तो उसके लिए उचित यही है कि वह अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को या कार्यालय प्रमुख को या उचित स्तर वाले किसी अन्य अधिकारी को पत्र लिखे, जो सक्षम हो। सीधे उच्च अधिकारियों को लिखने की स्थिति में इसे अशोभनीय आचरण माना जाएगा।
डीओपीटी ने कहा कि ऐसे निर्देशों के बावजूद ऐसा पाया गया है कि अधिकारियों और सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों सहित सरकारी कर्मचारियों की ओर से सीधे प्रधानमंत्री, सचिव (कार्मिक) एवं अन्य उच्च अधिकारियों को सीधे पत्र लिखा जाता है।
विभाग ने दोहराया कि मौजूदा निर्देश सभी सरकारी कर्मचारियों के संज्ञान में लाये जाएं और उनसे कहा जाए कि नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश में लगभग 48 लाख केन्द्रीय कर्मी हैं।