दिल्ली मेट्रो के किरायों में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने मेट्रो के किरायों की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है। आखिरी बार मेट्रो के किरायों में 2009 में बढ़ोतरी की गई थी।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास किराया तय करने वाली समिति के गठन का प्रस्ताव किया है। मंजूरी मिलने के बाद यह समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी।
दिल्ली मेट्रो के सूत्रों ने कहा कि रिटायर्ड जज एके श्रीवास्तव को इस समिति का चेयरमैन चुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रमुख मंगू सिंह ने हाल में संकेत दिया था कि परिचालन लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की वजह से किराया बढ़ोतरी जरूरी हो गई है।
सिंह ने हाल में कहा था, 'किराया बढ़ोतरी लंबे समय से लंबित है। समिति का गठन कब होता है और यह अपनी सिफारिशें कब देगी, यह मेरे हाथ में नहीं है।'
दिल्ली मेट्रो केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर ही किराया दरों में संशोधन कर सकती है। इस समिति का गठन समय-समय पर किया जाता है। दिल्ली मेट्रो के किरायों में आखिरी बार संशोधन 2009 में किया गया था। उस समय न्यूनतम किराया 6 से बढ़ाकर 8 रुपये व अधिकतम किराया 22 से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया था।
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