कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणापत्र जारी किया. पार्टी ने इसमें सत्ता में आने पर स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये तथा परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और पानी तथा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कैशबैक योजनाओं की घोषणा की है. घोषणापत्र जारी करते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख सुभाष चोपड़ा ने कहा कि पार्टी प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी. घोषणापत्र में प्रदूषण से निपटने और परिवहन सुविधाओं में सुधार पर हर वर्ष 25 फीसदी बजट खर्च किये जाने की प्रतिबद्धता जताई गई है.
उन्होंने बताया कि युवा स्वाभिमान योजना के तहत स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये तथा परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा. चोपड़ा ने बताया कि संसाधनों को बचाने वाले उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कांग्रेस बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए प्रमुख कैशबैक योजनाएं शुरू करेगी.
उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 15 रुपये की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी. घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस उच्चतम न्यायालय में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को चुनौती देगी और केन्द्र से इस कानून को वापस लेने की मांग करेगी. इसमें कहा गया है कि यदि कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आती है तो पार्टी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के मौजूदा स्वरूप को लागू नहीं करेगी.
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