
दोषी सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब
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सांसदों को फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार
सीट को तत्काल प्रभाव से खाली घोषित नहीं किया जा सकता
लोकप्रहरी NGO ने दाखिल की थी याचिका
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केंद्र सरकार ने कहा कि ये पॉलिसी मामला है, इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने लोकप्रहरी NGO की उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई विधायक या सांसद आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सीट को खाली घोषित किया जाए.
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याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फ़ैसले को आधार बनाया गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई विधायक या सांसद आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से वो अयोग्य घोषित हो जाएगा.
दरअसल- लोक प्रहरी ने अपनी याचिका में कहा था कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कुछ लोग जो आपराधिक मामले में दोषी पाए गए हैं उसके बावजूद अपने पद पर बने हुए हैं, क्योंकि सीट को खाली घोषित करने और चुनाव कराने में लंबा वक्त लिया जा रहा है.
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