कैग ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 61 सड़कों के निर्माण में अत्यधिक देर होने पर सख्त ऐतराज जताया था...
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कैग ने सड़क निर्माण में हो रही देरी पर जताई थी नाराजगी
कैग की रिपोर्ट के बाद बीआरओ को अतिरिक्त शक्तियां देने का फैसला लिया गया
चीन की सीटा से लगी सड़कों की कुल लंबाई 3,409 किलोमीटर है
रक्षा मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि यह बीआरओ में बहुत बड़ा बदलाव लाने का इरादा रखता है ताकि कार्य की गति को बेहतर किया जा सके और सेना की जरूरत के मुताबिक वांछित नतीजे प्राप्त किए जा सकें. मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने बीआरओ को अतिरिक्त प्रशासनिक शक्तियां देने के अलावा स्वदेशी एवं आयातित निर्माण मशीन एवं उपकरण की खरीद के लिए बीआरओ महानिदेशक की वित्तीय शक्तियां बढ़ाकर 100 करोड़ रुपया तक कर दिया है.
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अब से पहले महानिदेशक को 7.5 करोड़ रुपये तक के स्वदेशी उपकरण और तीन करोड़ रूपये के आयातित उपकरण खरीदने की शक्ति प्राप्त थी. रक्षा मंत्रालय ने टर्नकी आधार पर सड़क परियोजनाओं के काम में बड़ी कंपनियों को लगाने की बीआरओ को इजाजत देने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश को भी मंजूरी दी है. डोकलाम को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तकरार होने के मद्देनजर बीआरओ को ये शक्तियां दी गई हैं.
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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत-चीन सीमा पर उन सड़कों के निर्माण में देर होने को लेकर भारतीय थल सेना नाखुश है और रक्षा मंत्रालय से परियोजना में तेजी लाने का अनुरोध किया था जिन्हें मूल रूप से 2012 में पूरा होना था. मंत्रालय ने कहा कि बीआरओ का एक चीफ इंजीनियर अब 50 करोड़ रुपये तक का, अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) 75 करोड़ रुपये तक का और महा निदेशक 100 करोड़ रुपये तक के ठेकों के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे सकता है.
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इन परियोजनाओं को विभागीय या अनुबंधीय प्रणाली के तौर पर पूरा किया जा सकता है. साथ ही, जवाबदेही तय करने को लेकर कार्य की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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