भारत ने ट्यूबरकुलोसिस (TB) के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल की है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, भारत में साल 2015 के मुकाबले 2025 में टीबी से होने वाली मौतों में 38 फीसदी की कमी आई है. इस मामले में भारत ने वैश्विक औसत से भी बेहतर प्रदर्शन किया है. दुनियाभर में इसी अवधि के दौरान टीबी से होने वाली मौतों में 35 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में ड्रग-सेंसिटिव टीबी यानी ऐसी टीबी, जिसका इलाज सामान्य टीबी की दवाओं से किया जा सकता है, के मरीजों में इलाज की सफलता दर 94 फीसदी रही है. सरकार ने इसे टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किए जा रहे प्रयासों का नतीजा बताया है.
NTEP का दिखा असर, टीबी से होने वाली मौतों में कमी आई
डब्लूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में टीबी से होने वाली मौतों की अनुमानित दर 2015 में प्रति एक लाख आबादी पर 28 थी, जो 2025 में घटकर 18 रह गई. इस तरह पिछले 10 वर्षों में टीबी से होने वाली मौतों में 38 फीसदी की कमी आई है. भारत में इस सुधार के पीछे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम (NTEP) के तहत चलाए जा रहे प्रयासों को अहम माना गया है. इनमें बीमारी की शुरुआती पहचान, AI तकनीक से लैस एक्स-रे, तेजी से जांच करने वाली मशीनें, समय पर इलाज शुरू करना और मरीजों को पोषण संबंधी सहायता देना शामिल है. सरकार के मुताबिक, टीबी मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऐसे लोगों की पहचान पर भी जोर दिया जा रहा है, जिनमें बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते.
25 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग
टीबी की जल्द पहचान के लिए सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया है. इस अभियान का मकसद खासतौर पर उन लोगों तक पहुंचना है, जिन्हें टीबी होने का खतरा ज्यादा है. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीबी स्क्रीनिंग के दायरे में लाया गया. वहीं, 11 करोड़ से ज्यादा चेस्ट एक्स-रे और 3 करोड़ से ज्यादा मॉलिक्यूलर टेस्ट किए गए. इसके अलावा 48.64 लाख नए टीबी मरीजों की पहचान हुई. इनमें 14.97 लाख ऐसे मरीज शामिल हैं, जिनमें टीबी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे.
इन आंकड़ों में सबसे अहम बात करीब 15 लाख ऐसे मरीजों की पहचान है, जिन्हें बीमारी होने के बावजूद इसके लक्षण महसूस नहीं हो रहे थे. सामान्य तौर पर ऐसे लोगों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. लेकिन बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग और जांच के जरिए इन मरीजों का पता लगाया जा सका.
100 दिनों का विशेष अभियान
टीबी की पहचान बढ़ाने के लिए सरकार ने 100 दिनों के विशेष अभियान भी चलाए. पहला 100 दिनों का अभियान 7 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था. शुरुआत में इसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 प्राथमिकता वाले जिलों में लागू किया गया. बाद में इसे देशभर में विस्तार दिया गया. इसके बाद 24 मार्च 2026 को एक और 100 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया गया. इसमें 1.58 लाख हाई रिस्क गांवों और शहरी वार्डों पर ध्यान दिया गया. इसके अलावा ऐसे स्थानों और आबादी को भी शामिल किया गया, जहां टीबी फैलने का खतरा ज्यादा है. इस अभियान के तहत लोगों की स्क्रीनिंग, चेस्ट एक्स-रे और आधुनिक जांच तकनीकों के जरिए बीमारी की पहचान पर जोर दिया गया.
AI और आधुनिक तकनीक का जांच का इस्तेमाल
भारत में टीबी की पहचान और इलाज को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है. इसके तहत AI तकनीक से लैस पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन मशीनों की मदद से टीबी के संभावित मरीजों की पहचान में मदद मिलती है. इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (NAAT) जैसी आधुनिक जांच तकनीकों का विस्तार किया गया है. इन जांचों से टीबी के संक्रमण की तेजी से और सटीक पहचान करने में मदद मिलती है.
सरकार के मुताबिक, AI आधारित टूल्स का इस्तेमाल टीबी के हॉटस्पॉट यानी ऐसे इलाकों की पहचान के लिए भी किया जा रहा है, जहां बीमारी के मामले ज्यादा हो सकते हैं. इसके साथ ही ऐसे मरीजों की पहचान करने में भी तकनीक की मदद ली जा रही है, जिन्हें बीमारी के गंभीर परिणामों का खतरा ज्यादा है. मरीजों की सहायता के लिए 'खुशी' नाम का AI चैटबॉट और अवतार वीडियोबॉट भी इस्तेमाल किया जा रहा है.
मरीजों को इलाज के साथ पोषण संबंधी सहायता
टीबी के इलाज में दवाओं के साथ मरीजों को पर्याप्त पोषण मिलना भी जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत पात्र टीबी मरीजों को इलाज के दौरान पोषण संबंधी जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा निक्षय मित्र पहल के जरिए आम नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और संगठनों को टीबी मरीजों की मदद के लिए जोड़ा गया है. इसके तहत मरीजों को पोषण और मानसिक-सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है. सरकार का कहना है कि इलाज के दौरान मरीजों को लगातार सहायता मिलने से उनके इलाज के नतीजों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.
67,933 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित
टीबी के खिलाफ लड़ाई में गांवों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है. सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, साल 2025 में 67,933 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया. इस अभियान में पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, निजी अस्पतालों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. सरकार का जोर है कि टीबी को सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का अभियान न बनाकर इसे जनभागीदारी से जुड़ा आंदोलन बनाया जाए.
टीबी अभियान से युवाओं को जोड़ा गया
टीबी उन्मूलन अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए JOSH Teams पहल शुरू की गई है. इसके तहत ब्लॉक और वार्ड स्तर पर टीमें बनाई जा रही हैं. इन टीमों का नेतृत्व क्लास-1 अधिकारी करेंगे. प्रत्येक टीम में पांच NCC कैडेट और पांच MY Bharat वॉलंटियर शामिल होंगे.
ये टीमें लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने, स्क्रीनिंग अभियान में भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का काम करेंगी.
टीबी कार्यक्रम के 96 फीसदी खर्च का इंतजाम घरेलू संसाधनों से रिपोर्ट में भारत की एक और अहम उपलब्धि का जिक्र किया गया है. देश में टीबी कार्यक्रम की कुल फंडिंग जरूरत का 96 फीसदी हिस्सा घरेलू संसाधनों से पूरा किया जा रहा है. इसका मतलब है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जरूरी फंडिंग का बड़ा हिस्सा देश के भीतर से ही जुटाया जा रहा है. सरकार इसे टीबी खत्म करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश का संकेत मानती है.
WHO की रिपोर्ट में किन आंकड़ों का इस्तेमाल हुआ?
भारत में टीबी से होने वाली मौतों का आकलन करने के लिए WHO ने कई स्रोतों से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया है. इनमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (RGI/SRS), समुदाय आधारित वर्बल ऑटोप्सी आकलन और निक्षय पोर्टल के आंकड़े शामिल हैं. इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस (NIRT) ने 2025 में देशभर में टीबी के प्रसार को लेकर एक सर्वे किया था. यह सर्वे WHO के साथ साझा किया गया है और फिलहाल इस पर तकनीकी चर्चा चल रही है. इसके बाद WHO भारत की अपडेटेड कंट्री प्रोफाइल जारी करेगा.
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