दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के जिन अधिकारियों को उनकी सरकार से समस्या हो, वे दिल्ली छोड़ दें।
केजरीवाल ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, "सरकार सर्वोपरि है, नौकरशाहों की हुड़दंगई दिल्ली में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईएएस अधिकारियों ने राजनीति खेली है, हम उनकी गुंडई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन आईएएस अधिकारियों को हमारी सरकार से समस्या है, वे दिल्ली छोड़ दें।"
गौरतलब है कि विशेष सचिव (कारागार) सुभाष चंद्रा, और विशेष सचिव (अभियोजन) यशपाल गर्ग को दिल्ली सरकार ने इसलिए निलंबित कर दिया था, क्योंकि दोनों आईएएस अधिकारियों ने लोक अभियोजकों और कारागार कर्मियों के वेतन वृद्धि से संबंधित मंत्रिमंडल के दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया था। दोनों अधिकारियों का कहना था कि इस आदेश को एलजी कार्यालय से मंजूरी नहीं मिली है।
दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद दानिक्स (दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह लोकसेवा) काडर से संबंधित अधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। चंद्रा और गर्ग इसी काडर से संबंधित हैं।
केंद्र सरकार ने हालांकि दोनों अधिकारियों के निलंबन को अवैध घोषित कर दिया। दिल्ली सरकार ने इसके पहले तीन अधिकारियों को तब निलंबित कर दिया था, जब वे ढहाई गईं झुग्गियों में राहत सामग्री मुहैया नहीं करा पाए थे, और तीन अधिकारी उस समय निलंबित किए गए थे, जब ऑटो-परमिट घोटाला सामने आया था।
केजरीवाल ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, "सरकार सर्वोपरि है, नौकरशाहों की हुड़दंगई दिल्ली में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईएएस अधिकारियों ने राजनीति खेली है, हम उनकी गुंडई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन आईएएस अधिकारियों को हमारी सरकार से समस्या है, वे दिल्ली छोड़ दें।"
गौरतलब है कि विशेष सचिव (कारागार) सुभाष चंद्रा, और विशेष सचिव (अभियोजन) यशपाल गर्ग को दिल्ली सरकार ने इसलिए निलंबित कर दिया था, क्योंकि दोनों आईएएस अधिकारियों ने लोक अभियोजकों और कारागार कर्मियों के वेतन वृद्धि से संबंधित मंत्रिमंडल के दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया था। दोनों अधिकारियों का कहना था कि इस आदेश को एलजी कार्यालय से मंजूरी नहीं मिली है।
दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद दानिक्स (दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह लोकसेवा) काडर से संबंधित अधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। चंद्रा और गर्ग इसी काडर से संबंधित हैं।
केंद्र सरकार ने हालांकि दोनों अधिकारियों के निलंबन को अवैध घोषित कर दिया। दिल्ली सरकार ने इसके पहले तीन अधिकारियों को तब निलंबित कर दिया था, जब वे ढहाई गईं झुग्गियों में राहत सामग्री मुहैया नहीं करा पाए थे, और तीन अधिकारी उस समय निलंबित किए गए थे, जब ऑटो-परमिट घोटाला सामने आया था।
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