दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
डीडीसीए प्रकरण में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक स्थानीय अदालत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. अदालत ने मानहानि के इस मामले में पांच अन्य आप नेताओं के गुनाह नहीं कबूल करने पर उनके विरुद्ध भी आरोप तय किये हैं. आरोप तय होने के बाद अब केजरीवाल सहित ‘आप’ के अन्य आरोपी नेताओं पर मुकदमा चलाया जाएगा. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सुमित दास ने जब कार्यवाही शुरू की तो जेटली के अदालत में हाजिर नहीं होने के मुद्दे पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच गरमागरम बहस हुई. अदालत में मौजूद केजरीवाल सहित अन्य आरोपियों ने ‘गंभीर खतरे’ की शिकायत की, जिसके बाद न्यायाधीश ने सभी लोगों से अदालत कक्ष के बाहर जाने को कहा.
हालांकि, मामले से जुड़े लोगों को अदालत कक्ष में मौजूद रहने को कहा गया. सीएमएम ने केजरीवाल और ‘आप’ के अन्य नेताओं - आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी - के खिलाफ आरोप तय किए. इन नेताओं ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने को कहा. इससे पहले, 30 जनवरी को अदालत ने केजरीवाल की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें आरोप तय करने के मुद्दे पर सुनवाई की मांग की गई थी. जेटली ने आपराधिक मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने डीडीसीए के बाबत पैदा हुए एक विवाद में उनकी मानहानि की थी जब जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे.
इससे पहले एक मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्तमंत्री अरुण जेटली के बैंक खातों, टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि जेटली के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के लेन-देन और उनकी और परिजन की 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की जानकारी मांगने वाली केजरीवाल की याचिका ‘बेवजह की पूछताछ’ है और इसमें कोई दम नहीं है.
जेटली ने वर्ष 2015 में मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए केजरीवाल, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी से 10 करोड़ रूपए के मुआवजे की मांग की थी. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं और आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर जेटली और उनके परिवार के सदस्यों पर सोशल मीडिया समेत कई मंचों से कथित तौर पर निशाना साधा था. जेटली करीब 13 साल वर्ष 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे. जेटली पहले ही इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं.
हालांकि, मामले से जुड़े लोगों को अदालत कक्ष में मौजूद रहने को कहा गया. सीएमएम ने केजरीवाल और ‘आप’ के अन्य नेताओं - आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी - के खिलाफ आरोप तय किए. इन नेताओं ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने को कहा. इससे पहले, 30 जनवरी को अदालत ने केजरीवाल की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें आरोप तय करने के मुद्दे पर सुनवाई की मांग की गई थी. जेटली ने आपराधिक मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने डीडीसीए के बाबत पैदा हुए एक विवाद में उनकी मानहानि की थी जब जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे.
इससे पहले एक मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्तमंत्री अरुण जेटली के बैंक खातों, टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि जेटली के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के लेन-देन और उनकी और परिजन की 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की जानकारी मांगने वाली केजरीवाल की याचिका ‘बेवजह की पूछताछ’ है और इसमें कोई दम नहीं है.
जेटली ने वर्ष 2015 में मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए केजरीवाल, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी से 10 करोड़ रूपए के मुआवजे की मांग की थी. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं और आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर जेटली और उनके परिवार के सदस्यों पर सोशल मीडिया समेत कई मंचों से कथित तौर पर निशाना साधा था. जेटली करीब 13 साल वर्ष 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे. जेटली पहले ही इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं.
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