बजट 2027-28 से पहले उद्योग जगत ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी हैं. PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने शेयर बाजार में निवेश से जुड़े टैक्स में राहत देने और छोटे कारोबारियों के लिए लोन के नियम आसान करने की सिफारिश की है. चैंबर ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स खत्म करने और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव दिया है. इसके अलावा MSME लोन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी लागत कम करने के लिए भी कई सुझाव दिए हैं.
शेयर बाजार के निवेशकों को टैक्स में राहत की मांग
PHDCCI ने शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए LTCG टैक्स पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की है. वहीं, STCG टैक्स को मौजूदा 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की दरें कम करने की भी मांग की है. चैंबर का कहना है कि इससे लंबे समय के निवेश को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा लोग शेयर बाजार से जुड़ेंगे.
MSME लोन के NPA नियम में बदलाव का सुझाव
छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए PHDCCI ने लोन के NPA नियमों में बदलाव की मांग की है. अभी लोन की किस्त या ब्याज 90 दिन तक नहीं चुकाने पर अकाउंट NPA घोषित हो सकता है. चैंबर चाहता है कि MSME के लिए यह समय बढ़ाकर 180 दिन किया जाए. इसके पीछे वजह यह है कि छोटे कारोबारियों को अक्सर पेमेंट मिलने में देरी होती है और उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल भी लंबा होता है.
MUDRA लोन की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव
PHDCCI ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है. इसके तहत शिशु कैटेगरी में लोन लिमिट 1 लाख रुपये, किशोर में 10 लाख रुपये और तरुण व तरुण प्लस में 20 लाख रुपये करने की मांग की गई है. चैंबर के मुताबिक, प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने के साथ छोटे कारोबारियों की फंडिंग जरूरतें भी बढ़ी हैं.
LNG और पेट्रोलियम पर कस्टम ड्यूटी हटाने की मांग
घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम करने के लिए चैंबर ने LNG, नैफ्था और भारी पेट्रोलियम इनपुट के आयात पर लगने वाली 2.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव दिया है. इससे घरेलू उद्योगों को सस्ता कच्चा माल मिल सकेगा और उनकी लागत कम करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा CGTMSE योजना को बेहतर तरीके से लागू करने की मांग की गई है, ताकि पात्र कारोबारियों को बिना गारंटी लोन मिल सके. बैंकों के लिए नियमों का पालन जरूरी करने और लोन आवेदन व रिजेक्शन की वजह जानने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाने का सुझाव भी दिया गया है.
अर्थव्यवस्था में MSME की बड़ी हिस्सेदारी
PHDCCI के मुताबिक, देश की GDP में MSME सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 31% है. कुल निर्यात में इसका योगदान 48.58% और मैन्युफैक्चरिंग में 35.4% है. देश में 7.47 करोड़ से ज्यादा MSME हैं, जो करीब 32.8 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं.
PHDCCI के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि सरकार ने उद्योगों और MSME को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं. NPA नियमों में बदलाव, मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाने और क्रेडिट गारंटी , इक्विटी सपोर्ट से इस सेक्टर को और मजबूती मिल सकती है.
वहीं, चैंबर के महासचिव और CEO डॉ. रंजीत मेहता ने कहा कि आसान लोन, टैक्स में राहत और सरकारी योजनाओं के बेहतर लागू होने से देश में मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी.
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