8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? फिटमेंट फैक्टर से अगली बैठकों तक, जानें 10 बड़े अपडेट

8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लगातार चर्चा तेज है. हर कोई यह जानना चाहता है कि आठवें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और आयोग की सिफारिशें कब आएंगी. फिलहाल आयोग अलग अलग राज्यों में कर्मचारी संगठनों से बात कर रहा है और उनकी राय ले रहा है.

इसी बीच कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाने से लेकर महंगाई भत्ते और फिटमेंट फैक्टर तक कई अहम मांगें रखी हैं. आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े 10 सबसे बड़े अपडेट....

1. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा 1 करोड से ज्यादा लोगों को मिलने की उम्मीद है. इसमें करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स शामिल हैं. रक्षा और रेलवे के कर्मचारी और पेंशनर्स भी इसका हिस्सा होंगे.
2. कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग की है. नेशनल काउंसिल जेसीएम और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन ने इसे 69,000 रुपये करने की मांग रखी है. वहीं महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने 65,000 रुपये बेसिक सैलरी की मांग की है.
3. सिर्फ सैलरी ही नहीं, महंगाई भत्ते को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं. एनसी जेसीएम ने महंगाई के हिसाब से सैलरी तय करने का मॉडल सुझाया है. महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने कम से कम 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने और 50 प्रतिशत पर डीए को बेसिक में जोड़ने की मांग की है. वहीं एआईडीईएफ ने महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों को बेहतर फायदा देने की बात कही है.
4. इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी आईआरटीएसए ने फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग की है. संगठन का कहना है कि रेलवे के लेवल 6 और सेफ्टी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए. इसके लिए 2.92, 3.50 और 3.80 जैसे अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है.
5. आईआरटीएसए ने आर्थिक हालात को देखते हुए न्यूनतम सैलरी 52,600 रुपये करने की मांग की है. वहीं रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी ने कहा है कि न्यूनतम सैलरी का फैसला 1 जनवरी 2026 के महंगाई आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए.
6. आयोग ने मेमोरेंडम भेजने की आखिरी तारीख 15 जून रखी थी. इससे पहले सुझाव देने की इस तारीख को दो बार बढ़ाया भी गया था. हालांकि आयोग अभी भी 30 जून 2026 तक अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन डेटा लेने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है.
7. 8वें वेतन आयोग ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए सलाहकारों की भर्ती भी शुरू की है. कुल 20 पदों पर एक साल के कॉन्ट्रैक्ट या आयोग के कार्यकाल तक के लिए भर्ती की जा रही है. आवेदन तब तक लिए जाएंगे जब तक सभी पद भर नहीं जाते.
8. 8वां वेतन आयोग अप्रैल, मई, जून और जुलाई में कई राज्यों का दौरा कर चुका है. आयोग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और दूसरे पक्षों से बात कर उनकी राय ले रहा है. अब अगली अहम बैठक 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर में होगी. इसके बाद 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में बैठक रखी गई है.
9. सरकार की सामान्य समय सीमा के अनुसार आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें करीब 18 महीने में दे सकता है. ऐसे में सबसे पहले फरवरी 2027 तक सिफारिशें आने की उम्मीद है. हालांकि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि इसकी घोषणा अगले साल अप्रैल में नए वित्त वर्ष की शुरुआत में भी हो सकती है.
10. अगर आयोग 2027 में अपनी सिफारिशें दे देता है, तब भी नई सैलरी और दूसरे फायदे तुरंत लागू होने की संभावना कम है. पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड बताता है कि सिफारिशें लागू होने में 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है. यानी अगर सिफारिशें 2027 में आती हैं तो पूरी तरह लागू होने में 2029 या 2030 तक का समय लग सकता है.

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