इतिहास कई बार असहज करने वाला होता है, यही वजह है कि उसका सामना किया जाना चाहिए, न कि संस्मरणों, चुनिंदा यादों और सुविधाजनक व्याख्याओं के जरिए उसे नया रूप दिया जाए. अपनी आत्मकथा Belonging: A Journey of Love में सोनिया गांधी ने नवंबर 1984 के सिख-विरोधी नरसंहार के दौरान सेना की तैनाती में हुई देरी का जो विवरण दिया है, उसे आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर परखा जाना चाहिए. उनका यह सुझाव कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य ने दिल्ली के सबसे नजदीकी सैन्य यूनिटों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनमें सिख सैनिक तैनात थे, कांग्रेस सरकार की विफलता से ध्यान हटाने की एक चिंताजनक कोशिश लगती है.
वह लिखती हैं, 'हालांकि सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य को इंदिरा गांधी की हत्या वाली रात ही आदेश मिल गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उन्होंने सबसे नजदीकी यूनिटों को नहीं बुलाया क्योंकि उनमें सिख सैनिक थे और इससे स्थिति और बिगड़ सकती थी.'
लेकिन इस विषय पर एक आधिकारिक जांच हुई थी, जिसने इसी सवाल की पड़ताल की थी. वह थी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की जांच. उसके निष्कर्ष बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं.
31 अक्टूबर 1984 को सुबह करीब 10:30 बजे जनरल ए.एस. वैद्य ने मेरठ से एक ब्रिगेड को दिल्ली भेजने का आदेश दिया था. यह ब्रिगेड उसी रात आधी रात से पहले दिल्ली पहुंच गई थी. आयोग ने दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जे.एस. जमवाल की गवाही का अध्ययन किया. उसमें दर्ज है कि सेना के पास लगभग 6,100 जवान उपलब्ध थे. इनमें से 3,000 जवान फील्ड ड्यूटी के लिए उपलब्ध थे, जबकि 3,100 जवान इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे. आयोग का निष्कर्ष था कि '31 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक कम से कम 5,000 लड़ाकू सैनिक उपलब्ध थे.'
आयोग ने यह भी दर्ज किया कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद राजीव गांधी ने सेना को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर बुलाने के निर्देश दिए थे. सेना को अलर्ट कर दिया गया था और सेना नेतृत्व ने सहायता देने की मंजूरी भी दे दी थी.
लेकिन जैसे-जैसे हालात बिगड़ते गए, सेना बुलाने का फैसला टलता गया.
इस देरी का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता. जब प्रशासन निर्णय लेने में लगा था, तब हजारों निर्दोष सिख हिंसा के बीच असुरक्षित थे.
मिश्रा आयोग ने इस विफलता के परिणामों को बेहद स्पष्ट शब्दों में दर्ज किया. आयोग ने कहा, 'यदि 1 नवंबर 1984 की सुबह सेना को बुला लिया गया होता...' इसके बाद आयोग ने लिखा, '5,000 सशस्त्र सेना के जवान यदि अलग-अलग टुकड़ियों में सड़कों पर उतरते, तो कम से कम 2,000 लोगों की मौत नहीं होती.'
यह कोई राजनीतिक आरोप या बाद में की गई व्याख्या नहीं थी. यह आयोग की अपनी टिप्पणी थी, जो पहले से उपलब्ध सेना की तैनाती में देरी के परिणामों पर आधारित थी.
आयोग ने आगे यह भी साफ कहा: 'सरकार और सेना प्रमुख दोनों ने सेना बुलाने की मंजूरी दे दी थी. सेना बुलाने और औपचारिक मांग भेजने में जो देरी हुई, वह दिल्ली प्रशासन की थी, विशेष रूप से उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी थी.'
देहरादून की यूनिटों के दिल्ली पहुंचने में समय लगने का उनका उल्लेख भी सही क्रम में देखा जाना चाहिए. आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार मेरठ की ब्रिगेड 31 अक्टूबर की रात तक दिल्ली पहुंच चुकी थी. बाद में 2 नवंबर को मेरठ, रुड़की, शाहजहांपुर, अलवर और पंजाब से पांच अतिरिक्त ब्रिगेड पहुंचीं. अतिरिक्त टुकड़ियों के आने को पहले से मौजूद सैनिकों की उपलब्धता के साथ नहीं मिलाया जा सकता.
निश्चित रूप से आयोग द्वारा प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करना और राजनीतिक जिम्मेदारी का सवाल दो अलग बातें हैं. आयोग ने देरी के लिए उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इससे राजीव गांधी सरकार की राजनीतिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती. नागरिकों की सुरक्षा किसी भी सरकार की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी होती है. सेना उपलब्ध होने और हालात की गंभीरता स्पष्ट होने के बावजूद प्रशासनिक मशीनरी का प्रभावी ढंग से काम न कर पाना शासन की विफलता थी, जिससे राजनीतिक नेतृत्व खुद को अलग नहीं कर सकता.
और फिर राजीव गांधी के अपने शब्द हैं, जो इस पूरे प्रकरण के सबसे विवादित पहलुओं में गिने जाते हैं.
19 नवंबर 1984 को, यानी नरसंहार के केवल तीन सप्ताह बाद, इंदिरा गांधी की जयंती पर दिल्ली के बोट क्लब में एक सभा को संबोधित करते हुए राजीव गांधी ने कहा था: 'जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है.'
ऐसे समय में एक प्रधानमंत्री से अपेक्षा होती है कि वह हिंसा की स्पष्ट शब्दों में निंदा करे, नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करे. लेकिन देश ने एक ऐसी उपमा सुनी, जो बाद के वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की नैतिक विफलता का प्रतीक बन गई.
सिख-विरोधी हिंसा इंदिरा गांधी की हत्या का अपरिहार्य परिणाम नहीं थी. यह कोई स्वाभाविक जन-आक्रोश नहीं था. यह उस समय राज्य की अपने नागरिकों की रक्षा करने में हुई गंभीर विफलता थी, जब उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता थी.
हजारों सिख मारे गए. परिवार बर्बाद हो गए. महिलाएं विधवा हुईं. बच्चे अनाथ हुए. पूरी बस्तियां उजड़ गईं. कई बचे हुए लोगों के लिए यह पीड़ा न्याय मिलने में दशकों की देरी से और बढ़ गई.
असल सवाल यह है कि जब हजारों सिखों पर हमला हो रहा था, तब ऐसी सरकार, जिसने सेना को पहले ही अलर्ट कर दिया था, और ऐसा प्रशासन, जिसके पास हजारों सैनिक उपलब्ध थे, उनकी समय पर तैनाती सुनिश्चित करने में क्यों विफल रहा?
इसके बजाय, यह विवरण पाठकों का ध्यान सेना प्रमुख की ओर मोड़ता है.
सेना तैयार थी. सैनिक उपलब्ध थे. राज्य समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा. कोई भी आत्मकथा इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को नहीं बदल सकती.
(अमित मालवीय भाजपा महाराष्ट्र के सह-प्रभारी और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं.)
डिस्क्लेमरः यह लेखक का निजी विचार है. इससे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.
