लालू यादव और सुशील मोदी (फाइल फोटो)
- चारा घोटाले को लेकर सुशील मोदी ने एक बार फिर से लालू यादव पर हमला किया.
- सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिये लालू यादव पर निशाना साधा.
- सुशील मोदी ने आज 2018-19 के बजट से पहले कई मुद्दों पर चर्चा की.
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पटना:
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वर्ष 2018-19 के बजट के पूर्व बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. मगर इस बैठक के बाद भी वो लालू यादव पर निशाना साधने से नहीं चूके. सुशील मोदी ने लालू यादव पर इस बार फिर से ट्वीट के जरिये हमला बोला और लिखा कि 'जिन्होंने बेजुबान जानवरों को नहीं बख्शा, वे गरीबों-पिछड़ों का क्या भला करेंगे?
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सुशील मोदी ने कहा कि पशुओं के चारा, दवा और उपकरण आदि की खरीद के नाम पर फर्जी बिल बनवा कर अविभाजित बिहार के डोरंडा कोषागार से जिन लोगों ने 139 करोड़ रुपये निकाल लिए थे, वे जेल जाते समय खुद को पीड़ित बता रहे थे. उन्होंने कहा कि गवाहों-सबूतों के आधार पर फैसले सुनाकर अदालतें न्यायपालिका को मजबूत बनाती हैं.
चारा घोटाला मामले में गवाह तत्कालीन पशुपालन अधिकारी के अनुसार, उन पर दबाव डालकर 4300 क्विंटल पशु चारा प्राप्त होने की रसीद बनवा ली गई, लेकिन इसकी आपूर्ति नहीं हुई. लालू प्रसाद इस मामले में भी आरोपी हैं. पेशी के दौरान कोर्ट आने पर मीडिया में उनके राजनीतिक बयान तो प्रमुखता से आते हैं, लेकिन गवाहों की बातें दब जाती हैं.
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बहरहाल, सुशील मोदी मानते हैं कि वर्ष 2018-19 का बजट बिहार की आकांक्षाएं पूरी करने वाला होगा. अगले आम बजट में बिहार को मनरेगा, जीविका, सड़क और प्रधानमंत्री आवास जैसी केंद्रीय योजनाओं के लिए अधिक धनराशि मिलने की आशा है. उन्होंने कहा कि हमने सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन की राशि 500 रुपये बढ़ाने का भी आग्रह किया है.
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सुशील मोदी ने कहा कि पशुओं के चारा, दवा और उपकरण आदि की खरीद के नाम पर फर्जी बिल बनवा कर अविभाजित बिहार के डोरंडा कोषागार से जिन लोगों ने 139 करोड़ रुपये निकाल लिए थे, वे जेल जाते समय खुद को पीड़ित बता रहे थे. उन्होंने कहा कि गवाहों-सबूतों के आधार पर फैसले सुनाकर अदालतें न्यायपालिका को मजबूत बनाती हैं.
चारा घोटाला मामले में गवाह तत्कालीन पशुपालन अधिकारी के अनुसार, उन पर दबाव डालकर 4300 क्विंटल पशु चारा प्राप्त होने की रसीद बनवा ली गई, लेकिन इसकी आपूर्ति नहीं हुई. लालू प्रसाद इस मामले में भी आरोपी हैं. पेशी के दौरान कोर्ट आने पर मीडिया में उनके राजनीतिक बयान तो प्रमुखता से आते हैं, लेकिन गवाहों की बातें दब जाती हैं.
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बहरहाल, सुशील मोदी मानते हैं कि वर्ष 2018-19 का बजट बिहार की आकांक्षाएं पूरी करने वाला होगा. अगले आम बजट में बिहार को मनरेगा, जीविका, सड़क और प्रधानमंत्री आवास जैसी केंद्रीय योजनाओं के लिए अधिक धनराशि मिलने की आशा है. उन्होंने कहा कि हमने सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन की राशि 500 रुपये बढ़ाने का भी आग्रह किया है.
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