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This Article is From Dec 01, 2017

बिहार: पुलिस की कार्यशैली से नाराज डीआईजी ने 70 थानेदारों के वेतन पर लगाई रोक

पटना सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश कुमार ने जिले की पुलिस की कार्यशैली से नाराज 70 थानेदारों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया.

बिहार: पुलिस की कार्यशैली से नाराज डीआईजी ने 70 थानेदारों के वेतन पर लगाई रोक
पटना: पटना सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश कुमार ने जिले की पुलिस की कार्यशैली से नाराज 70 थानेदारों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया. साथ ही 10 डीएसपी रैंक के अधिकारियों पर भी सवाल उठाते हुए नोटिस भेजा है. मगर वेतन रोकने का आदेश की विभाग ने अनदेखी करते हुए सभी थानेदारों के बैंक खाते में वेतन पहुंच गया है. पटना में क्राइम कंट्रोल नहीं होने से नाराज सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना जिले के 70 थानेदारों की सैलरी को तत्काल प्रभाव से रोक दिया.

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गुरुवार को डीआईजी ने ये बड़ा कदम उठाया है. डीआईजी पिछले कई दिनों से पटना जिले के सभी थानेदारों के काम काज पर कड़ी नजर बनाये थे. उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. डीआईजी राजेश कुमार बीते 7 दिनों का जिले के सभी थाना के थानेदारों का परफॉर्मेंस डिटेल निकाला, जिसमें एक बड़ी बात सामने आई. कदमकुआं, गौरीचक और फुलवारीशरीफ थानेदार को छोड़कर कर किसी का भी परफॉर्मेंस सही नहीं है. 

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बीते 7 दिनों में 70 थाने के थानेदारों ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की है. जिसे देख डीआईजी ने तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने का आदेश दिया. जबकि जिले के हर थाने में मर्डर, लूट, डकैती, महिला उत्पीड़न सहित दूसरे कई आपराधिक मामले लंबित हैं. डीआईजी राजेश कुमार की इस कार्रवाई में सिर्फ थानेदारों को ही टारगेट नहीं किया बल्कि डीआईजी की कार्रवाई की गाज 10 डीएसपी रैंक के अधिकारियों पर भी गिरी है. थाने के काम काज से नाराज डीआईजी राजेश कुमार ने जिले के 10 डीएसपी से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है. डीआईजी ने साफ किया कि जब तक थानेदार अपना परफॉर्मेंस सही नहीं करेंगे तब तक उनकी वेतन पर रोक लगी रहेगी.

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बहरहाल डीआईजी राजेश कुमार का यह कार्रवाई राजधानी में बढ़ते अपराध के कारण से ही लिया गया है और वो चाहते भी है किउनके इलाके में क्राइम कंट्रोल होना चाहिए. इसी को देखते हुए यह बड़ी कार्रवाई की गई, मगर विभाग की लापरवाही कहे या तकनीकी कारणों से थानेदारों के बैंक खाते में वेतन आ जाना डीआईजी रैंक के अधिकारी के आदेश का मज़ाक उड़ाना ही तो है. हालांकि इस पूरे मामले में बात करने के लिए डीआईजी साहब उपलब्ध नहीं है.

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