आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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एथेनॉल सप्लाई विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुरानी व्यवस्था रहेगी लागू, जानिए क्या है मामला
Ethanol Supply Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल सप्लाई मामले में बड़ा फैसला दिया है. साल 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन में कोई बदलाव नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है.
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नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत देने से इनकार
नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.
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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, SC ने पूछा- हाई कोर्ट क्यों नहीं गए?
सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार कर याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है.
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार
अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है. दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को सरकारी जैसी फीस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते... सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
EWS आय सीमा और निजी मेडिकल कॉलेज फीस पर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें सरकारी कॉलेजों की तरह फीस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता.
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कहां पैदा हुए थे भगवान हनुमान? हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
भगवान हनुमान के जन्मस्थान का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है.
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भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता ने की थी ये मांग
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और मामले की जांच CBI से कराई जाए.
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'गलती बर्दाश्त नहीं होगी...' SC रजिस्ट्री को CJI सूर्यकांत की दो टूक; वकीलों से कहा- 'सीधे मुझसे करें शिकायत'
CJI ने साफ किया कि यदि रजिस्ट्री की लापरवाही साबित होती है तो सख्त कार्रवाई होगी. साथ ही उन्होंने तुरंत केस का डायरी नंबर लेकर कोर्ट स्टाफ को मामले की जांच करने का निर्देश दिया.
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चैतन्य बघेल मामला: 'लिस्ट कीजिए, लिस्ट कीजिए, फिर कहते हैं सुनवाई टाल दें', CJI की ईडी को फटकार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में 2 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत दे दी थी. वहीं ईडी ने जमानत रद्द करने के लिए SC में याचिका दायर की थी, जिस पर जुलाई में सुनवाई होगी.
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वे शेड्यूल ट्राइब जो करोड़ों कमाते हैं, ईसाई बन चुके हैं उन्हें टैक्स में छूट क्यों? SC ने दिया ये जवाब
शेड्यूल ट्राइब के लिए इनकम टैक्स में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि केवल इसलिए कि किसी ने किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोगों पर संदेह किया जाए.
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LIVE: दिल्ली के कालिंदी कुंज में अवैध झुग्गियों और मकानों पर चला बुलडोजर
LIVE: झारखंड में18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में झारखंड के सभी 81 विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे, ये दावा NDA ने करते हुए बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की जीत का भरोसा जताया.
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'आधार का यूज सिर्फ पहचान पत्र के लिए हो, घुसपैठिए ले रहे फायदा', SC का केंद्र राज्यों और EC को नोटिस
याचिकाकर्ता का कहना है कि आधार पंजीकरण की प्रक्रिया में कमजोर सत्यापन की वजह से ही घुसपैठिए आधारभूत दस्तावेज के रूप में इसे इस्तेमाल कर राशन कार्ड वोटर कार्ड हासिल कर लेते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने MP लोकायुक्त को RTI से बाहर रखने वाली अधिसूचना की रद्द; कानूनन को बताया 'अवैध'
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए SPE लोकायुक्त को RTI के दायरे से बाहर रखने वाली 2011 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है. अदालत ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी को 'खुफिया या सुरक्षा संगठन' मानकर सूचना के अधिकार से महफूज नहीं रखा जा सकता.
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Live: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, धूल भरी तेज आंधी से विजिबिलिटी घटी, VIDEO
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ट्रांसजेंडर के अधिकार कैसे सुरक्षित रहे? अब अलग-अलग हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट करेगी तय
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक केंद्रीय कानून है, जिसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही विचार कर रहा है. इसलिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में समान मुद्दों पर अलग-अलग कार्यवाही चलना उचित नहीं होगा.
