आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग
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पुणे पोर्शे कार मामले में नाबालिग की मां को SC से राहत, 10 महीने बाद मिली जमानत
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य एलएल धनावड़े और कविता थोराट ने नाबालिग आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर जमानत दे दी थी, हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी.
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चिंता नहीं, संस्थान पर हर रोज हमले होते हैं...न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज
मामले की पैरवी कर रहे वकील ने पीठ से अपील की कि जब सवाल संस्थान (सुप्रीम कोर्ट ) पर जनता के भरोसे का है तो अदालत को अवमानना का संज्ञान लेना चाहिए.
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यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई
केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.
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सांसद निशिकांत दुबे की CJI पर टिप्पणी मामले में अगले हफ्ते होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में सियासत भी तेज है. विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला किया था. जबकि बीजेपी ने सांसद दुबे के बयान से पार्टी को अलग कर लिया था.
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भगवान के नाम पर.. हिमाचल में मंदिर को लेकर दो गुटों की कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस नाथ ने कहा, "तलवार चलाइए वहां पर. भगवान के नाम पर और कुछ नहीं करना है, बस लड़ाई करना है! यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. पीठ ने वकील से त्योहारों के लिए मंदिर खोलने के बारे में निर्णय लेने के लिए विशेष आम बैठक (एसजीएम) से संपर्क करने को कहा.
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समय रैना की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने का दिया आदेश
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आरोपों से वास्तव में परेशान हैं. हम इन घटनाओं को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे. यदि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट के साथ वीडियो-क्लिपिंग है तो उन्हें लाएं. संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाएं और उपाय सुझाएं. फिर हम देखेंगे.
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हम पर आरोप है कि हम संसद के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं: जस्टिस बी आर गवई
नेटफ्लिक्स, अमेजन, ऑल्ट बालाजी आदि के खिलाफ ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील सामग्री के वितरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने ये टिप्पणी की है.
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मुर्शिशाबाद हिंसा पर दायर याचिकाओं में ऐसा क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला- 'वापस लो'
सुप्रीम कोर्ट ने ने पक्षकार को पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच का अनुरोध करने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी, नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी.
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बच्चों को कहीं से भी ढूंढकर लाए... बच्चों की तस्करी पर दिल्ली पुलिस से सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के भीतर और बाहर एक बड़ा गिरोह खतरनाक तरीके से काम कर रहा है और तस्करी किए गए शिशुओं और बच्चों को विभिन्न राज्यों में 5,00,000/- से लेकर 10,00,000/- रुपये तक में बेच रहा है.
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हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं...पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर जस्टिस गवई
जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है. हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं.
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
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शिक्षक नियुक्ति मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बेदाग टीचर्स की फिलहाल नहीं जाएगी नौकरी
कोर्ट ने कहा कि हमें बेदाग सहायक शिक्षकों के लिए यह आदेश पारित करने के लिए प्रेरित करने वाली बात यह है कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश के कारण पढ़ाई कर रहे छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए.
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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागज़ों तक सीमित... SC ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें सब कुछ
कोर्ट की इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड के इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था.
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वक्फ कानून पर सुप्रीम बहस डे वन: सिब्बल और सिंघवी ने दिया क्या-क्या तर्क, जानिए SC ने क्या कहा
Waqf Amendment Bill Updates: कोर्ट ने कहा कि वह सरकार से पूछेगी कि क्या वक्फ बोर्ड और वक्फ काऊंसिल के लिए दो गैर मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता न्यूनतम सदस्य है या अधिकतम सदस्य.
