आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
-
एक दिन तुम मुख्य न्यायाधीश बनोगे, लेकिन...: जस्टिस गवई के पिता ने उनसे क्या कहा था
पिता का सपना पूरा करने के लिए जस्टस गवई ने अपने सपने को छोड़ दिया और लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया. वकालत की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने 1985 में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की थी. उनके अधूरे सपने के बारे में जानिए.
-
'उसे कोई नहीं झुका सकता...' मां ने जस्टिस बी आर गवई को बताया डेयरडेविल
क्या घर में भी जस्टिस बीआर गवई एक जज ही रहते हैं या फिर... कमल ताई गवई कहती हैं बिल्कुल भी नहीं, घर पर लगता ही नहीं कि वह इतना बड़ा जज है. दरअसल, सेवा की भावना उसने अपने पिता से सीखी है.
-
जज का गाउन पहनने के बाद समझ आया जस्टिस का पद कितना चुनौतीपूर्ण : विदाई समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना
जस्टिस गवई ने कहा कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल न्यायपालिका के भीतर परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए था, जिससे सिस्टम न केवल बदले बल्कि विकसित हो.
-
युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है... क्या बोले अगले चीफ जस्टिस बीआर गवई?
जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि जब एकबार आप सीजेआई बन जाते है तो रिटायरमेट के बाद उन पदों को स्वीकार नही करना चाहिए जो प्रोटोकॉल में सीजेआई के पद से नीचे हो, गवर्नर का पद भी सीजेआई से नीचे आता है.
-
जज कैश केस: तीन जजों के पैनल ने CJI संजीव खन्ना को सौंपी रिपोर्ट, उठाए गए कई सवाल
CJI खन्ना ने जस्टिस वर्मा को जांच रिपोर्ट भेजकर उनसे जवाब मांगा था और सुझाव दिया था कि उन्हें जज का पद छोड़ देना चाहिए. जस्टिस वर्मा ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सीजेआई को जस्टिस वर्मा के जवाब के साथ जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि उनके खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव की औपचारिक शुरुआत की जा सके.
-
उनका मनोबल न गिराएं... शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों पर SC
जस्टिस कांत ने कहा- मौजूदा स्थिति में हमें उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए. वे शानदार अधिकारी हैं. आप उनकी सेवाएं कहीं और ले सकते हैं. यह समय नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इधर-उधर भटकने के लिए कहा जाए. उनके पास रहने और देश की सेवा करने के लिए बेहतर जगह है.
-
OTT, सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, जानें क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.
-
नकदी बरामदगी मामला: CJI ने जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव शुरू करने की सिफारिश की- सूत्र
नकदी बरामदगी मामले में समिति ने साक्ष्यों का विश्लेषण किया और 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख भी शामिल थे.
-
वरिष्ठ न्यायाधीश कैसे हों? जस्टिस रमना ने भावी CJI जस्टिस गवई को बताया
पूर्व सीजेआई जस्टिस एन वी रमना की सलाह के बाद जस्टिस गवई (Justice Gavai) ) ने कहा कि वह उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं. वह न्यायपालिका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.
-
'हमें अपनी सेना पर गर्व', सुप्रीम कोर्ट के जज ने की ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई, जानें कैसे हुआ था हमला
Supreme Court Judge Reaction: भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए.
-
स्टूडेंट्स सुसाइड मामले पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, नेशनल टास्क फोर्स के गठन को लेकर दिए कड़े निर्देश
NTF की अध्यक्षता जस्टिस एसआर भट करेंगे और इसमें नौ अन्य सदस्य शामिल होंगे. इसने केंद्र को उक्त निर्देश की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर "टास्क-फोर्स के प्रारंभिक संचालन के लिए खर्च" के रूप में 20 लाख रुपये की राशि मंजूर करने का भी निर्देश दिया था.
-
महाराष्ट्र निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आरक्षण के तहत कराए जाने का दिया आदेश
JK भाटिया कमीशन के आधार पर इन चुनावों में OBC रिजर्वेशन दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने में चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश के अनुसार समय-समय पर चुनाव होना चाहिए.
-
ये मनमानी नहीं तो क्या... सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद मामले में SC की पंजाब सरकार को फटकार
हरियाणा सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बातचीत से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है. जहां तक बात नहर के निर्माण की है हरियाणा ने अपने इलाके का काम पूरा कर लिया है. पानी नहीं छोड़ा जाना एक अहम मुद्दा है.
-
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम, जजों की संपत्ति को सार्वजनिक किया गया
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और 20 अन्य जजों की संपत्ति की घोषणाएं वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं. इनमें वे तीन जज भी शामिल हैं जो निकट भविष्य में CJI बनने की कतार में हैं.
-
दिव्यांगों पर कमेंट करना समय रैना को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे समय रैना समेत चार अन्य को नोटिस जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अगली तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे.
