आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश
सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.
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सौतेली मां को भी मिले पेंशन बेनिफिट का लाभ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, जानिए क्या हो रहा विचार?
जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि मां को जैविक माँ तक सीमित करने की जरूरत नहीं है. इसको थोड़ा लचीला किया जा सकता है.
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ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी
ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.
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यशवंत वर्मा पर कार्रवाई का रास्ता साफ, SC ने खारिज की आंतरिक प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका
यशवंत वर्मा पर कार्रवाई का रास्ता साफ, SC ने खारिज की आंतरिक प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका
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कैशकांड केस में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजना असंवैधानिक नहीं था. साथ ही कहा कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के आवास परिसर में जलती हुई नकदी का वीडियो अपलोड करने से बच सकते थे. लेकिन इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा क्योंकि जज ने पहले कभी अपलोडिंग का विरोध नहीं किया था और जांच कार्यवाही में हिस्सा लिया था.
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पॉक्सो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "पिता के खिलाफ बलात्कार के आरोप झूठे नहीं हो सकते"
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी दस साल की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में सुनाई गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए यह बात कही.
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सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश- सभी अनाथ बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराए सरकार
अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात ने पहले ही शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा के अंतर्गत अनाथों को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है.
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ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
याचिका में यह भी खुलासा किया गया है कि महानदी पर एक उच्च स्तरीय पुल और वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट्स बनाने की योजना आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना बनाई जा रही है.
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उंगलुदन स्टालिन योजना को लेकर तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत, SC ने दिखाई हरी झंडी
CJI बी आर गवई ने फैसला देते समय कहा कि हाईकोर्ट को इस तरह जल्दबाजी में अंतरिम रोक नहीं लगानी चाहिए थी. राजनेताओं के नाम पर योजनाओं का शुभारंभ पूरे देश में एक आम चलन है.
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एल्विश यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यूपी सरकार को जारी किया नोटिस
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया था. इसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दायर आरोपपत्र के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का दुरुपयोग किया था.
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पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र के इस फैसले को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उद्योग और शैक्षणिक भवनों के लिए 2006 की अधिसूचना से छूट देने का कोई कारण नज़र नहीं आता. यदि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा.
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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग के मामले पर सुनवाई का मामला CJI के सामने उठाया गया
ये अर्जी शिक्षक जहूर अहमद भट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन के बावजूद अनुच्छेद 370 मामले में फैसले के बाद पिछले 11 महीनों में केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है.
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सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का सुपर डे: बांके बिहारी, OBC आरक्षण और निठारी कांड तक 5 बड़े मामलों में बहस
आज जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो न केवल संबंधित पक्षों के लिए अहम है, बल्कि इससे देश की कानूनी और सामाजिक दिशा पर भी असर पड़ सकता है.
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राजनीतिक लड़ाई अदालत के बाहर लड़ें... कर्नाटक सरकार में मंत्री को CJI की खरी-खरी
यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले एक रैली के दौरान यतनाल द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक बयानों से उत्पन्न हुआ. पाटिल ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू की थी.
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पंजाब में सेना के कर्नल से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपी पुलिस अफसरों की याचिका खारिज
कोर्ट ने यह भी कहा कि युद्ध के समय आप इन सैन्य अधिकारियों का महिमामंडन करते हैं, लेकिन शांति के समय उनका अपमान करते हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आरोपी पुलिस अधिकारी अग्रिम ज़मानत खारिज होने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.
