आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी पर क्यों लौटने दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह ईमानदार अधिकारियों का अपमान
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार (Supreme Court) को लेकर किसी भी तरह की छूट देने के खिलाफ है. दोषी पाए गए सरकारी बाबुओं को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं है, जब तक वे उच्च अदालतों से पूरी तरह दोषमुक्त न हो जाएं.
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ठग लाइफ फिल्म के कर्नाटक में रिलीज करने का रास्ता साफ, SC ने दिए आदेश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे. हम ऐसा नहीं होने दे सकते.
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उन्हें हटाने के लिए सबूत काफी... जस्टिस वर्मा के मामले में NDTV के पास है पैनल की रिपोर्ट
NDTV को तीन जजों के पैनल की रिपोर्ट का निष्कर्ष मिला हैं, जिसमें दावा किया गया है कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.
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'ठग लाइफ' रिलीज हुई तो फिल्म से जुड़े लोगों को सुरक्षा देंगे... सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सिद्धारमैया सरकार
कर्नाटक सरकार ने कहा कि अगर राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म ठग लाइफ (Thug Life) रिलीज होगी तो वह कानून - व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य ने फिल्म की रिलीज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है.
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ये मनोबल गिराने वाला... तमिलनाडु के निलंबित ADGP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है. वो जांच में शामिल हो गए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी.
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16 साल की उम्र में बालविवाह को मजबूर करने का मामला: SC ने बिहार सरकार से सील बंद लिफाफे में मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने अपनी शादी को रद्द करने तथा बाल विवाह का विरोध करने पर अपनी जिदंगी को होने वाले खतरे को लेकर सुरक्षा की मांग की है.
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अहमदाबाद प्लेन क्रैश : नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पीड़ितों को कानूनी सहायता के लिए शुरू किया हेल्प डेस्क
NALSA और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू की त्वरित कानूनी व मानसिक सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया है.
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ठाणे में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी 17 संपत्तियों को गिराने के मामले में SC ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर
जस्टिस मनमोहन ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि कुछ लोगों में इस अदालत में आने की हिम्मत है. हाईकोर्ट को बधाई, हाईकोर्ट ने जागकर कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास किया है.
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2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत दो हफ्ते और बढ़ाई गई
सुप्रीम कोर्ट ने मां के इलाज के लिए विशेष परिस्थितियों में अंतरिम जमानत बढ़ा दी है. 24 अप्रैल से विकास यादव को अंतरिम जमानत पर हैं.
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लोगों के सर पर बंदूक नहीं तानी जा सकती: फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि फिल्म प्रोड्यूसर पर दबाव डालकर या धमकी देकर समझौते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. अगर किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाणन मिला है, तो वह फिल्म कानूनी रूप से रिलीज की पात्र है.
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सिविल जजों की भर्ती के लिए तीन साल की प्रैक्टिस के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर
वकील चंद्र सेन यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह जरूरत संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है.
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अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग
अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी गई है. दो डॉक्टरों सौरव कुमार और ध्रुव चौहान ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस विमान हादसे पर स्वत: संज्ञान लें.
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और नहीं मिलेगा समय... योगेश गौड़ा हत्या केस में कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि कुलकर्णी ने गवाहों को प्रभावित करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है.
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कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस
कर्नाटक सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच की तरफ से राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है.
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न्यायपालिका Vs कार्यपालिका: दो जज,दो देश और दो संदेश , पढ़ें किसने क्या कहा
CJI गवई ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए कोटा के भीतर उप-वर्गीकरण के सिद्धांत को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण की प्रासंगिकता या सफलता पर सवाल उठाने के लिए नहीं था.
