आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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पार्षद हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
अरुण गवली 2007 में मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
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क्या राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ जनहित याचिका लेकर कोर्ट आ सकती हैं ? राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से मांगी राय
एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत राज्यपाल के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. राज्यपाल के पद की प्रकृति और कार्यों को देखते हुए उनके खिलाफ अदालती आदेश नहीं मांगा जा सकता.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.
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जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र
सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.
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कॉलेजियम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यायमूर्ति पंचोली, CJAR ने जताई आपत्ति
न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने जस्टिस बी वी नागरत्ना के असहमति नोट का खुलासा कर सार्वजनिक करने की मांग की है.
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नीतीश कटारा मर्डर: विकास यादव की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ी, शादी की छुट्टी पर फैसला बाकी
इस रिट याचिका को शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसी मुद्दे पर अनुच्छेद 32 के तहत फैसला नहीं किया जा सकता. इसी आदेश ने यादव को हाईकोर्ट में यह सवाल उठाने की अनुमति दी थी.
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जस्टिस सूर्यकांत की मुहिम लाई रंग- दिल्ली HC ने निचली अदालतों को सशस्त्र बल कर्मियों के केसों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए
इस पहल की परिकल्पना और नेतृत्व करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने शुभारंभ के बाद NDTV से बात की और कहा कि NALSA रक्षा विभाग के साथ समन्वय कर रहा है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना के सैनिकों को कानूनी सहायता मिले और वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
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'आयोग को 'आधार' लेना ही होगा, लोगों के नाम जुड़वाएं राजनीतिक दल', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.
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पब्लिक प्लेस पर अब कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते... पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के लिए खींची क्या रेड लाइन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है. इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा.
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आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे... सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स की बड़ी जीत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों पर कोर्ट एक नेशनल पॉलिसी भी तैयार करेगा. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है.
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लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला... कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ SC में याचिका
वोट चोरी का मामला गरमाता जा रहा है. ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस का ये अभियान चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए रचा गया एक दुष्प्रचार है.
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Bihar Voter List: बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने दिया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत हटाए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची को ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया है.
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दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुना सकता है फैसला
आवारा कुत्तों के मामले में बुधवार को नया मोड़ आ गया जब CJI बी आर गवई ने मामले को तीन जजों की बेंच में भेजा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 'आवारा कुत्तों के जीवन के प्रति भी सहानुभूति रखता है'.
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आशिक अल्लाह दरगाह, और बाबा फ़रीद की चिल्लागाह दरगाह के आसपास ऐतिहासिक संरचना गिराने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मौजूदा ढांचे में कोई नया निर्माण या परिवर्तन न किया जाए और जो संरचना वर्तमान में मौजूद है, उसे संरक्षित किया जाए.
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राष्ट्रपति और राज्यपालों को भेजे गए विधेयकों पर फैसला लेने की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
पहले दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने टिप्पणी की कि हम केवल कानून पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करेंगे, राज्यपाल मामले में दिए गए निर्णय पर नहीं.
