आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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संडे को एक और क्रिकेट मैच, चीफ जस्टिस और सॉलिसिटर जनरल की टीमों का होगा आमना-सामना
इस लीग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी..इनमें वरिष्ठ वकील दम्मा शेषाद्री नायडू, पीबी सुरेश, साजन पोवैया, देवदत्त कामत, विकास पाहवा, बड्डी रंगनाथन, सीतेश मुखर्जी और चिन्मय शर्मा की टीमें विशेष रूप से AOR से मिलकर बनी होंगी.
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सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे 16 प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत. इसके अलावा मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने YEIDA द्वारा भूमि आवंटन को रद्द करने पर रोक लगाई गई
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राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.
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NAN घोटाला मामला : पूर्व AG सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
राज्य सरकार ने वर्मा को अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध किया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि पूर्व एडवोकेट जनरल ने NAN घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया.
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इंडियाज गॉट लेटेंट शो विवाद में आशीष चंचलानी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, केस रद्द करने की मांग की
आलोक बोरूआ की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मुखीजा, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अन्य ने अश्लीलता को बढ़ावा दिया और शो में यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चा में शामिल थे.
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'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
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CEC और EC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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ये कानून का दुरुपयोग... सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, जेल ट्रांसफर की याचिका खारिज
सुकेश चंद्रशेखर केस : जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग की भी एक सीमा होती है. आपके पास पैसा है और इसीलिए आप ऐसी याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं. आपकी शिकायत दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ थी.
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क्या अश्लील कंटेट पर कुछ कर रहे हैं...: इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर एक कार्यक्रम के दौरान इन्फ्लुएंसर द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर सवाल उठाया और कहा कि समाज के कुछ मूल्य हैं.
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आपने मां-बाप, बहनों को शर्मिंदा किया है... इलाहाबादिया को SC ने दी राहत, लेकिन डांट भी खूब दिया
सुप्रीम कोर्ट ने इनफ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को मंगलवार को फटकार लगाते हुए पूछा कि समाज के मूल्य क्या हैं, ये मानक क्या हैं, क्या आपको पता है?
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बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला
पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.
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रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवा सकते हैं एडमिशन
पीठ ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिवार उस क्षेत्र के वास्तविक निवासी हैं, जहां बच्चे स्कूलों में प्रवेश चाहते हैं, इस न्यायालय द्वारा दो पिछली तिथियों पर कुछ जानकारी मांगी गई थी.
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दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ एजेंसी का गठन किया
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि एजेंसी को राष्ट्रीय राजधानी में वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर वनरोपण अभियान चलाने का काम सौंपा जाएगा.
