आशीष भार्गव
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फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी...दिल्ली में जन्म, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जाम्बिया की जज, कहानी जस्टिस आभा नायर पटेल की
दिल्ली से सात साल की उम्र में विदेश गईं आभा नायर पटेल आज जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की जज हैं. भारत दौरे पर उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि भारत कभी दिल से दूर नहीं हो सकता. NDTV से खास बातचीत में उन्होंने भारतीय संविधान और न्यायपालिका की तारीफ में क्या कुछ कहा जानिए.
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बोफोर्स घोटाले के 40 साल पुराने केस का कानूनी अंत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आखिरी अपील
हिंदुजा बंधुओं को सभी आरोपों से बरी करने वाले 2005 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसी के साथ बोफोर्स घोटाले के 40 साल पुराने केस का कानूनी अंत हो गया है.
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डेटा चोरी और साइबर अपराध पर सख्त कानून की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. कंपनी ने मामले की जांच CBI को सौंपने या फिर CBI, CERT-In और अन्य साइबर सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त, अदालत की निगरानी वाली विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने की मांग की है.
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Last Shot Fired In Bofors Legal Battle, Supreme Court Dismisses Final Appeal
The bench noted that the Delhi High Court had halted the proceedings and the CBI's appeal had also been dismissed.
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SC-ST में 'क्रीमी लेयर' क्यों नहीं हो सकती? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया आरक्षण का असली आधार
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने साफ किया कि OBC की तरह SC-ST में 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत नहीं हो सकता.
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शिवसेना केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा-अयोग्यता पर लागू नहीं होता सुभाष देसाई फैसला
शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुचर्चित सुभाष देसाई फैसला मुख्य रूप से व्हिप और विधायक दल के नेतृत्व से संबंधित था, अयोग्यता से नहीं.
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शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल का तर्क, बोले- चुनाव आयोग ने संगठन का बहुमत नजरअंदाज किया
शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए.
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अगर झगड़ा नहीं सुलझा तो हम आगे देखेंगे... करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय कपूर की संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने कहा कि वह इस बात को लेकर 'काफी आशावान' है कि परिवार के बीच चल रहा विवाद सौहार्दपूर्ण तरीके से हल हो सकता है. सभी पक्षों को समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए.
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लखीमपुर खीरी हिंसा केस: आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ट्रायल कोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि किसी भी संशोधन या अतिरिक्त राहत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में आवेदन किया जाए.
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आसाराम को झटका, नाबालिग से रेप केस में अंतरिम जमानत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका को पेंडिंग रखते हुए कहा कि हालत खराब होने पर दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते है.
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कैश फॉर जॉब मामले में सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत; अभिषेक बनर्जी के PA की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है. सरकार की ओर से मामले में हिरासत में पूछताछ की जरूरत बताई गई थी.
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पलूशन सर्टिफिकेट पर SC पहुंचा वोल्वो कार मालिक, अदालत बोली- प्रदूषण के खिलाफ जंग में साथ दो
PUCC नहीं होने की वजह से दिल्ली सरकार के नियमों के तहत पेट्रोल पंपों ने वाहन मालिकों को फ्यूल देना बंद कर दिया है.
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जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत; CJI बोले- युवाओं की बात सुनिए, पत्थरबाजी हो तब भी संवाद जरूरी
जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं को हिंसा से दूर रखने के लिए संवाद, काउंसलिंग और समझाइश जरूरी है. अदालत ने राज्य और पुलिस को भी संयम बरतने की सलाह दी तथा मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है.
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'22 Years Of Man's Life Taken Away': Supreme Court Acquits Odisha Murder Convict
The 2004 case involved the murder of three women, identified as Kamala, Sonbari, and Ratnai - in Odisha's Koraput district.
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'एक व्यक्ति के जीवन के 22 साल बिना विश्वसनीय सबूत के छीन लिए गए ', सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी को किया बरी
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर उससे इकबालिया बयान कराना और फिर उसी आधार पर दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है.
