उत्तर प्रदेश में किसानों को कर्जमाफी का तोहफा विधानमंडल के बजट सत्र के बाद ही मिल पाएगा.
- 86 लाख किसानों को कर्जमाफी के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे
- योगी सरकार का पहला बजट सत्र जुलाई में होगा
- जिला, तहसील और विकास खंड मुख्यालय पर विशेष शिविर लगेंगे
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गोरखपुर:
उत्तर प्रदेश में किसानों को कर्जमाफी का तोहफा विधानमंडल के बजट सत्र के बाद ही मिल पाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में कहा सरकार जुलाई से शुरू होने वाले बजट सत्र के बाद ही 86 लाख किसानों को कर्जमाफी के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे. योगी सरकार का पहला बजट सत्र जुलाई में होगा. इसमें 86 लाख किसानों को फसली ऋण माफी का तोहफा मिलेगा. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को कर्ज माफी का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. इसके लिए जिला, तहसील और विकास खंड मुख्यालय पर विशेष शिविर लगाया जाएगा. सांसद, विधायक ही कर्ज माफी का सर्टिफिकेट बांटेंगे.
योगी सरकार किसानों के कर्ज माफी की तर्ज पर दिव्यांगो के कर्जे माफ करने पर विचार कर रही है. उप्र दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग दिव्यांगों के 3.88 करोड़ रुपये के कर्ज को माफ करना चाहती है. दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया अगले 100 दिनों में विभाग 6821 दिव्यांगो पर बकाया 3.88 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने पर विचार कर रहे हैं. अभी तक दिव्यांगो ने करीब 1.60 करोड़ रुपये का कर्ज चुकता किया है. हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह किसानों के फसली कर्ज माफ करने की घोषणा की है उसी तर्ज पर दिव्यांगों के कर्जे को माफ करना चाहते हैं . इस समय प्रदेश में करीब दो करोड़ दिव्यांग रहते हैं.
राजभर ने कहा कि दिव्यांगो के लिये विशेष बैटरी चालित रिक्शा लाने का प्रस्ताव भी है. इसमें बैटी से चलने वाली टाइसाईकिल के साथ एक टाली लगायी जायेंगी ताकि दिव्यांग उस टाली पर सब्जी आदि सामान रखकर बेच सकें . इसी तरह महिला दिव्यांगों के लिये सिलाई मशीन की व्यवस्था की जायेगी . उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अपना व्यापार दुकान खोलने के लिये वित्तीय सहायता बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है . अभी तक यह सहायता 30 हजार रूपये मिलती थी अब इसे एक लाख रूपये करने पर विचार किया जा रहा है .
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही दिव्यांगो की पेंशन राशि 300 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है. दिव्यांगों के विवाह के लिये दी जाने वाली आथर्कि सहायता भी 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी है. इसके अलावा जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायक और ग्राम प्रधान) को दिव्यांगो का आय प्रमाण पत्र देने का अधिकार दे दिया गया है.
(इनपुट भाषा से भी)
योगी सरकार किसानों के कर्ज माफी की तर्ज पर दिव्यांगो के कर्जे माफ करने पर विचार कर रही है. उप्र दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग दिव्यांगों के 3.88 करोड़ रुपये के कर्ज को माफ करना चाहती है. दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया अगले 100 दिनों में विभाग 6821 दिव्यांगो पर बकाया 3.88 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने पर विचार कर रहे हैं. अभी तक दिव्यांगो ने करीब 1.60 करोड़ रुपये का कर्ज चुकता किया है. हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह किसानों के फसली कर्ज माफ करने की घोषणा की है उसी तर्ज पर दिव्यांगों के कर्जे को माफ करना चाहते हैं . इस समय प्रदेश में करीब दो करोड़ दिव्यांग रहते हैं.
राजभर ने कहा कि दिव्यांगो के लिये विशेष बैटरी चालित रिक्शा लाने का प्रस्ताव भी है. इसमें बैटी से चलने वाली टाइसाईकिल के साथ एक टाली लगायी जायेंगी ताकि दिव्यांग उस टाली पर सब्जी आदि सामान रखकर बेच सकें . इसी तरह महिला दिव्यांगों के लिये सिलाई मशीन की व्यवस्था की जायेगी . उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अपना व्यापार दुकान खोलने के लिये वित्तीय सहायता बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है . अभी तक यह सहायता 30 हजार रूपये मिलती थी अब इसे एक लाख रूपये करने पर विचार किया जा रहा है .
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही दिव्यांगो की पेंशन राशि 300 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है. दिव्यांगों के विवाह के लिये दी जाने वाली आथर्कि सहायता भी 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी है. इसके अलावा जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायक और ग्राम प्रधान) को दिव्यांगो का आय प्रमाण पत्र देने का अधिकार दे दिया गया है.
(इनपुट भाषा से भी)
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