- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को केंद्र सरकार ने 5 साल का विस्तार दिया है.
- CGFMU योजना को अब 31 मार्च 2031 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
- वार्षिक गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया.
छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्योगों को बिना किसी गारंटी या कॉलेटरल के आसानी से लोन उपलब्ध कराने वाली लोकप्रिय 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (PMMY) को लेकर अहम अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार ने इस योजना से जुड़े क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) के कार्यकाल को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है, जिससे यह योजना अब 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगी. इस विस्तार का उद्देश्य देश के युवाओं और छोटे कारोबारियों को स्वरोजगार के लिए मजबूत आर्थिक मदद मिलेगा.
योजना में क्या है नया प्रावधान
क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स योजना को अब 31 मार्च 2031 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के कुल ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार ने इस योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है, जिससे लोन देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट जोखिम के खिलाफ सुरक्षा कवर मिल सके. वहीं छोटे उद्यमियों को कर्ज लेने की लागत कम करने के लिए सरकार ने वार्षिक गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया है. हालांकि, स्व सहायता समूहों (SHGs) के लिए गारंटी शुल्क पहले की तरह ही पहले साल 0.25% और उसके बाद के वर्षों में 0.50% बना रहेगा.
मुद्रा लोन की श्रेणियां और लोन लिमिट
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायों की जरूरत के हिसाब से ऋण को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तक है.
शिशु- 50000 रुपये तक के लोन, यह व्यवसाय शुरू करने के शुरुआती स्तर के लिए है.
किशोर- 50001 से 5 लाख रुपये तक के लोन, यह व्यवसाय के विस्तार और संचालन के लिए है.
तरुण- 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के लोन, यह स्थापित व्यवसायों को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए है.
तरुण प्लस- 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के ऋण, यह उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी का पिछला लोन सफलता से चुकाया है.
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 तक देश भर में इस योजना के तहत 60.36 करोड़ से अधिक लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ से अधिक है.
कौन कर सकता है आवेदन
भारत का कोई भी नागरिक जो गैर-कृषि आय-सृजन गतिविधियों जैसे विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में नया बिजनेस शुरू करना चाहता है या अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहता है, वह इसके लिए पात्र है. इच्छुक कारोबारी किसी भी अधिकृत वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी (NBFC) या माइक्रोफाइनेंस संस्थान के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आधिकारिक डिजिटल पोर्टल जनसमर्थ के जरिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती है. आवेदन के लिए पहचान पत्र, पते का प्रमाण, व्यवसाय का प्रमाण और बैंक स्टेटमेंट जैसे जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है.
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