दिल्ली सरकार ने बीते दिन महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक मदद देने वाली लक्ष्मी योजना (Delhi Lakshmi Yojana) को मंजूरी दे दी है. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू होगाछ इस योजना के तहत दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के आसपास पहली किस्त जारी करने की योजना बना रही है. हालांकि, हर महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगी. सरकार ने इस योजना से जुड़े कई नियम तय किए हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है. अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करने की सोच रही हैं, तो पहले पूरी शर्तें जरूर जान लें.
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
सरकार के मुताबिक, इस योजना का लाभ सिर्फ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है. परिवार की सालाना आय ₹2.50 लाख या उससे कम होनी चाहिए. साथ ही महिला को कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना होगा. आवेदन करते समय इसका सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा.
3 से ज्यादा बच्चे हैं तो नहीं मिलेगा ₹2,500
दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के नियमों के अनुसार, जिन महिलाओं के तीन से ज्यादा जीवित बच्चे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. यानी उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे सभी आवेदन सीधे योजना के दायरे से बाहर माने जाएंगे.
2,400 यूनिट से ज्यादा बिजली की ज्यादा खपत
अगर किसी परिवार की सालभर में बिजली की खपत 2,400 यूनिट से ज्यादा है, तो उस परिवार की महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगी. सरकार ने इसे भी पात्रता की अहम शर्तों में शामिल किया है.
₹2.5 लाख से ज्यादा आय तो आवेदन नहीं होगा मंजूर
जिन परिवारों की सालाना आय ₹2.50 लाख से अधिक है या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे परिवार योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे.
सरकारी नौकरी या 4-व्हीलर होने पर भी मिलेगा झटका
अगर परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या परिवार के नाम चार पहिया वाहन (4-Wheeler) है, तो भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. सरकार ने इन दोनों शर्तों को भी स्पष्ट रूप से योजना में शामिल किया है.
पेंशन या दूसरी सरकारी आर्थिक मदद लेने वाली महिलाएं भी बाहर
जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी वित्तीय सहायता योजना या पेंशन का लाभ ले रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. इसके अलावा, अगर परिवार के किसी सदस्य का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो भी आवेदन खारिज किया जा सकता है.
एक परिवार से सिर्फ एक महिला को मिलेगा फायदा
सरकार ने साफ किया है कि एक परिवार से केवल एक ही महिला इस योजना का लाभ ले सकेगी. अगर परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं पात्र हैं, तो सबसे अधिक उम्र वाली महिला को प्राथमिकता दी जाएगी.
₹2,500 कैसे मिलेंगे? सरकार ने दिए दो ऑप्शन
सरकार ने इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए दो ऑप्शन दिए हैं. पहले ऑप्शन में हर महीने ₹1,500 रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि ₹1,000 CBDC डिजिटल रुपया वॉलेट में दिए जाएंगे. डिजिटल वॉलेट की रकम का इस्तेमाल सिर्फ सरकार की तय सूची के अनुसार ही किया जा सकेगा.
दूसरे ऑप्शन में महिला चाहें तो पूरे ₹2,500 सीधे अपने RD या FD खाते में जमा कराने का विकल्प भी चुन सकती हैं. सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की लंबी अवधि की बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी.
RD पर रहेगा 3 साल का लॉक-इन
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, RD खाते में जमा होने वाली राशि पर तीन साल का लॉक-इन रहेगा. तीन साल पूरे होने के बाद जमा पूरी रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज एक साथ महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. इसका मकसद महिलाओं के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा तैयार करना है.
1 अगस्त से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, रक्षाबंधन के करीब मिलेगी पहली किस्त
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा. आवेदन की जांच के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था बनाई गई है ताकि पात्र महिलाओं को जल्द मंजूरी मिल सके. सरकार की कोशिश है कि पहली किस्त रक्षाबंधन के आसपास जारी कर दी जाए.
कितनी महिलाओं को मिलेगा लाभ और कितने पैसे खर्च होंगे?
दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 17 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा. इसके लिए वर्ष 2026-27 के बजट में ₹5,110 करोड़ का प्रावधान किया गया है. योजना शुरुआत में तीन साल के लिए लागू रहेगी. इसके बाद जरूरत के मुताबिक इसमें बदलाव कर इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है.
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