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बिहार में सरकारी एंबुलेंस की हो सकेगी ऑनलाइन ट्रैकिंग, कंट्रोल रूम मौके पर तुरंत भेजेगी गाड़ी

सभी सरकारी एंबुलेंस की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और उन्हें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) से लैस किया जाएगा. इस व्यवस्था से रोड एक्सीडेंट या गंभीर बीमारियों के समय मरीजों को तुरंत एंबुलेंस की सुविधा मिल सकेगी.

बिहार में सरकारी एंबुलेंस की हो सकेगी ऑनलाइन ट्रैकिंग, कंट्रोल रूम मौके पर तुरंत भेजेगी गाड़ी
जीपीएस से होगी एंबुलेंस की 24 घंटे ट्रैंकिंग
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स
  • बिहार में सरकारी एंबुलेंस की GPS से होगी ऑनलाइन ट्रैकिंग.
  • किसी दुर्घटना पर तुरंत मौके पर भेजा जाएगा एंबुलेंस सेवा.
  • प्राइवेट अस्पताल के एंबुलेंस को भी ट्रैकिंग करने की तैयारी.

बिहार में हेल्थ इमरजेंसी में क्विक रिस्पॉन्स, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. अब राज्य की सभी सरकारी एंबुलेंस की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और उन्हें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) से लैस किया जाएगा. इस नई तकनीकी व्यवस्था के शुरू होने से रोड एक्सीडेंट या गंभीर बीमारियों के समय मरीजों को तुरंत एंबुलेंस की सुविधा मिल सकेगी. बिहार में एंबुलेंस सेवा को लेकर हमेशा से शिकायत रही है.

कंट्रोल रूम से होगी चौबीसों घंटे निगरानी

बिहार स्वास्थ्य विभाग की इस नई पहल के तहत सभी सरकारी एंबुलेंस में जीपीएस लगाए जा रहे हैं, जिनकी लाइव लोकेशन की निगरानी एक कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जाएगी. ऐसे में अगर किसी मरीज की तरफ से आपातकालीन मदद के लिए कॉल आएगी, तो कंट्रोल रूम सॉफ्टवेयर की मदद से तुरंत यह पता लगा लेगा कि मरीज के सबसे नजदीक कौन सी एंबुलेंस मौजूद है. इसके बाद तुरंत उस नजदीकी एंबुलेंस को मरीज के पास रवाना कर दिया जाएगा, जिससे यातायात जाम या अन्य कारणों से एंबुलेंस पहुंचने में होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा.

प्राइवेट एंबुलेंस को भी जोड़ने की तैयारी

सरकारी एंबुलेंस के अलावा इस नई ट्रैकिंग व्यवस्था में प्राइवेट अस्पतालों के एंबुलेंस को भी शामिल करने की योजना बनाई जा रही है. भविष्य में सभी प्राइवेट एंबुलेंस की भी मैपिंग की जाएगी और सरकार द्वारा उनके लिए एक फिक्स किराया तय किया जाएगा. इससे आपातकाल के समय मरीजों और उनके परिवारों से मनमाना किराया नहीं वसूला जा सकेगा. इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लग सकेगी.

सरकार की इस GPS आधारित ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से न केवल स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि राजधानी पटना समेत ग्रामीण इलाकों के मरीजों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर मिल सकेंगी.

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