'संवैधानिक प्रक्रिया'

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद और विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ‘(आप’) ने प्रस्तावों को मंजूरी देकर और स्थायी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को 'दरकिनार' करके नगर निगम में 'संवैधानिक प्रक्रिया को कमजोर' किया गया है.

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालत को संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे और अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि यह कैसे संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है.

AIMIM ने मामले को संवैधानिक पीठ को भेजने की मांग की थी. वरिष्ठ वकील और पूर्व AG केके वेणुगोपाल ने मामले को संविधानिक पीठ के पास भेजने की मांग की थी. इस दौरान कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे. कई राजनीतिक दलों पर असर पड़ेगा और 75 साल की सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी.

एसवाय कुरैशी ने कहा, "एंट्री लेवल पर कॉलिजियम होना चाहिए. कई पदों के लिए कॉलिजियम है. संवैधानिक पद नहीं है, उनके लिए भी कॉलिजियम है. कोलिजियम में पीएम, विपक्ष का नेता और सीजेआई होता है. ईसी के लिए कॉलिजियम नहीं है, इसलिए इसका प्रवधान होना चाहिए. इसमें लीगल सेफ गार्ड नहीं है, ये सब सरकार के हाथ में है. इसलिए इंस्‍टीट्यूशनल सेफगार्ड होना ज़रूरी है.वही चीज़ ईसी में लागू होना चाहिए.

“हमारे सामने गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. राष्ट्रपति संसद के विरुद्ध नहीं जा सकतीं. संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति का दायित्व है. पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पटरी से उतर गई है.” - नेपाल में संविधान विशेषज्ञ और वकील दिनेश त्रिपाठी

मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कोई "विश्वास प्रस्ताव" सूचीबद्ध नहीं है अर्थात् विधानसभा की कार्यसूची में विश्वास मत का जिक्र नहीं है. इससे राज्यपाल के निर्देश पर होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रविवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamal nath) ने इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी. मंत्रिमंडल ने सीएम कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट पर फैसला लेने के लिए कहा है. साथ ही दलील दी है कि राज्यपाल के पत्र की कोई संवैधानिक वैद्यता नहीं है क्योंकि वह विधानसभा को निर्देश नहीं दे सकते हैं. यदि सरकार फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू नहीं करती है तो विपक्षी पार्टी BJP विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है. सीएम कमलनाथ ने कल रात राज्यपाल लालजी टंडन के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि स्पीकर सोमवार को होने वाले मतदान पर फैसला करेंगे. वहीं, बागी विधायकों ने एक बार फिर विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे भेजे हैं.

तीन दिसंबर को International Day of Persons with Disabilities के तौर पर मनाया जाता है. 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने यह दिन इसलिए तय किया था ताकि इसके बहाने आम लोगों और सरकारों के बीच अलग से शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षमता को लेकर समझ बने और उनके हिसाब से अधिकारों की समझ समाज में बने. ताकि अगर जब हम देखें कि कोई इमारत, कोई सड़क या बाज़ार या दफ्तर इस लिहाज़ से न हो तो पहला सवाल ये दिमाग में आए कि इसका न होना, संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है. कुछ दिन पहले मैं कैलिफोर्निया गया था. वहां के मांटेरे में एक पब्लिक बस देखी. मैं हैरान हो गया पूरी प्रक्रिया को देखकर.

कोश्यारी ने NCP को सरकार बनाने का दावा करने के लिए मंगलवार शाम साढ़े आठ बजे तक का समय दिया था और इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की रिपोर्ट भेज दी गई थी. 

पीठ ने दो अगस्त को तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया था. मध्यस्थता समिति के प्रमुख उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला थेय पीठ ने कहा था कि करीब चार महीने चली मध्यस्थता प्रक्रिया का अंतत: कोई परिणाम नहीं निकला. 

गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि वह सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करेगी.  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी