शिकायतों का निवारण

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  बुकिंग कैंसल और मनमानी कीमतों को लेकर कैब कंपनियों को चेतावनी, सरकार ने दिए अहम निर्देश

  केंद्र सरकार ने ओला ( Ola) और उबर (Uber) सहित ऐप आधारित कैब सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों (Cab aggregators) को चेताया है कि यदि वे अपनी प्रणाली में सुधार नहीं करती हैं और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का निवारण नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सरकार ने मंगलवार को इन कंपनियों के साथ एक बैठक की. बैठक में उनके द्वारा कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायतों पर चर्चा हुई. बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ऐसी शिकायतें की हैं, जिसमें कैब ड्राइवर बुकिंग को स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव डालते हैं. इसकी वजह से उपभोक्ताओं पर रद्दीकरण का जुर्माना लगाया जाता है.

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  कोविड-19 संबंधी शिकायतें तीन दिन के भीतर दूर करें : सरकार ने सभी विभागों से कहा

  सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से मिली शिकायतों के समाधान की भी अधिकतम सीमा घटाकर 45 दिन कर दी. केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों पर देश के किसी भी हिस्से से किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज करने की यह एक ऑनलाइन प्रणाली है.

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  अब एक ही नंबर पर की जा सकेगी रेलवे से संबंधित शिकायत, जरूरी जानकारी भी मिलेगी

  भारतीय रेलवे (Indian Railways) से हर प्रकार की मदद और शिकायत के लिए अब केवल एक ही नंबर 139 रहेगा. बाकी के नंबर 182 व अन्य को भी 139 में मिला दिया गया है. रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 12 भारतीय भाषा में उपलब्ध होगा. 139 हेल्पलाइन पर हर रोज 3,44,513 कॉल आती हैं. 139 कॉल करने के लिए स्मार्ट फोन जरुरी नहीं है. 139 कॉल के सब-एक्सटेंशन पर 1 नंबर दबाने पर सुरक्षा और मेडिकल जैसी सहायता मांग सकते हैं.

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  वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट, पर्यावरण मंत्री ने NCRTC की निर्माण साइट पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

  उन्होंने कहा था, ‘‘ धूल विरोधी यह अभियान 15 अक्टूबर तक मिशन मोड में जारी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.'' उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों और शिकायतों के निवारण की दैनिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजी जाएगी.

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  रिपोर्ट में खुलासा, जन-शिकायतों का निपटारा करने में नीति आयोग सबसे सुस्त

  भारत सरकार का विचार मंच नेशनल इंस्टीट्यूटशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया यानी नीति आयोग जन-शिकायतों का निपटारा करने में 52 केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे सुस्त रहा है. यह बात केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से प्रकाश में आई है. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग को एक जनवरी 2014 से 28 दिसंबर 2017 तक 5,883 शिकायतें मिली थीं, जिनमें आयोग द्वारा सिर्फ 54 फीसदी शिकायतों का ही निपटारा हो सका. रिपोर्ट में बताया गया कि 2,677 मामलों में से 774 मामले एक साल से लंबित हैं.

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  शराबबंदी और अन्‍य विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए है यह बिहार यात्रा

  वर्ष 2005 में राज्य में काम करने का अवसर मिलने के उपरान्त न्याय के साथ विकास के सिद्धान्त पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के साथ-साथ विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से होने वाले लाभों को लोगों तक उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया. सुशासन के लिए आवश्यक है कि शिकायतों का निवारण तथा जमीनी प्रतिक्रिया/सुझाव का प्रत्यक्ष ज्ञान लोक सेवकों को रहे.

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  एम्स के कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के बारे में सीधे प्रधानमंत्री एवं मंत्री को पत्र नहीं लिखने का निर्देश

  अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कर्मचारियों द्वारा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सीधे प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पत्र लिखने का गंभीर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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  महाराष्‍ट्र में राज्य महिला आयोग के पास शिकायतों का अंबार

  केंद्र हो या राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों के निवारण में प्राथमिकता का दावा करते नहीं थकते लेकिन आरटीआई से मिले आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां करते हैं.

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  खिलाड़ियों की शिकायतों का समाधान करे वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड : सचिन तेंदुलकर

  दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने पर 'असल चैंपियन' वेस्टइंडीज की तारीफ करते हुए भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सोमवार को कहा कि कैरेबियाई क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों का समर्थन करके उनकी शिकायतों का निवारण करना चाहिए।

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  पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, 60 दिन के अंदर शिकायतें निपटाएं

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुछ अपवाद वाले मामलों को छोड़कर शिकायतों का 60 दिन के अंदर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण लोकतंत्र के सबसे बड़े पहलुओं में से एक है।