व्यापारियों के लिए जीएसटी

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  GST के नए सुधारों पर CAT, FIEO और AEPC ने क्या कुछ कहा, विस्तार से जानें फायदे की बात

  जीएसटी के जिन उत्पादों पर सरकार की ओर से कर कम किया गया है, उनमें खाने-पीने के सामान, उर्वरक, फुटवेयर और टेक्सटाइल आदि आते हैं. अब अल्ट्र-हाई टेंपरेचर (यूएचटी) दूध टैक्स फ्री होगा, फिलहाल इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी है. वहीं, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर और चीज आदि पर टैक्स को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है.

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  Ground Report: सरसों तेल, घी से लेकर कार तक जीएसटी घटने से सबकुछ होगा सस्ता, जानिए क्यों उत्साहित हैं छोटे व्यापारी

   छोटे व्यापारी मानते हैं कि टैक्स दर कम होने से बिक्री बढ़ेगी, लोग जरूरत के हिसाब से खरीदारी करेंगे और सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा.

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  सरकार जल्द ही नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी और दुर्घटना बीमा योजना को लेकर कर सकती है घोषणा

  National Retail Trade Policy: इस प्रस्तावित नीति के तहत, एक सेंट्रेलाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड इंसपेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है.

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  पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों से कहा, 23 मई को फिर आने वाली है मोदी सरकार

  अगर एनडीए (NDA) की सरकार फिर सत्ता में आई तो व्यापारियों को 50 लाख रुपये तक का कर्ज बिना गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा. जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों के लिए 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा और छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना लाई जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को यह बात कही. उन्होंने साथ में यह भी कहा कि 23 मई को फिर मोदी सरकार आने वाली है.

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  बिल नहीं देने वाले दुकानदारों की खैर नहीं, ग्राहकों के लिए सरकार जल्द जारी करेगी GST हेल्पलाइन नंबर

  अगर कोई व्यापारी या दुकानदार सामान बेचता है और उसका बिल नहीं देता है तो ऐसे लोगों  के खिलाफ ग्राहकों को शिकायत करने का मंच जल्द ही मिलने वाला है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि एक टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर जल्द ही शुरू किया जाएगा, जहां उपभोक्ता उन व्यापारियों के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं जो खरीद बिल जारी नहीं कर टैक्स से बचते हैं. 

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  व्यापारियों हो जाएं खुश : 15 दिनों में दिया जाएगा 30,000 करोड़ से अधिक का GST रिफंड

  वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का रिफंड सरकार और व्‍यापार जगत दोनों ही के लिए पिछले कुछ महीनों से चिंता का विषय रहा है. अब तक सरकार ने जीएसटी रिफंड के रूप में 30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि को मंजूरी दी है. इसमें आईजीएसटी के 16000 करोड़ रुपये और आईटीसी के 14000 करोड़ रुपये शामिल हैं.

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  व्यापारियों के लिए सबक - वोटर बने रहें कोई नहीं लूटेगा

  जिन लोगों ने जीएसटी की तकलीफ़ों को लेकर आवाज़ मुखर की वो सही साबित हुए. व्यापारियों ने डर-डर कर अपनी बात कही. उनके डर को हम जैसे कुछ लोगों ने आसान कर दिया. उसके बारे में लिखा और बोला कि जीएसटी बिजनेस को बर्बाद कर रही है.

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  कांग्रेस को मजबूती देने के लिए आज अहमदाबाद में होंगे मनमोहन सिंह, GST के मुद्दे पर करेंगे छोटे कारोबारियों को संबोधित

  मनमोहन सिंह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा अन्य मुद्दों पर छोटे कारोबारियों को संबोधित करेंगे.

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  2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई तो जीएसटी को पूरा बदल देंगे : राहुल गांधी

  कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि केंद्र में 2019 में उनकी पार्टी की सरकार आने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में व्यापक बदलाव किये जाएंगे ताकि व्यापारियों, ग्राहकों और अन्य तबकों को राहत दी जा सके.

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  जीएसटीएन नेटवर्क में सुधार की कोशिश, बेंगलुरु में मंत्रियों के समूह की बैठक आज

  देश भर में 1 जुलाई से लागू किए गए जीएसटी के लिए पंजीकरण और रिटर्न फाइल करने में तकनीकी खामियों का सामना व्यापारियों को करना पड़ा. उसके मद्देनजर अब सरकार तकनीकी खामियां दूर करने के उपायों पर विचार कर रही है. जीएसटीएन नेटवर्क के तकनीकी मुद्दों पर गौर करने के लिए बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह की बैठक शनिवार को बेंगलुरु में होगी.

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  दिल्ली के व्यापारी परेशान, जीएसटी के चक्कर में वैट पर अटके!

  जीएसटी को अपनाने में जुटे दिल्ली के कारोबारियों की वैट रिटर्न भरने की अंतिम तारीख ने आफत बढ़ा दी है, वैट रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 28 जुलाई यानी शुक्रवार है. व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक माह में वे जीएसटी की तैयारियों में ही जुटे रहे जिस वजह से वैट रिटर्न भरने का समय नहीं मिला. व्यापारियों की मांग है कि वैट रिटर्न भरने के लिए उन्हें और समय दिया जाए.

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  जीएसटी रिटर्न : जीएसटीएन ने जारी किया एक्सेल फॉर्मेट, इस समय सीमा तक देना होगा लेनदेन का ब्योरा

  जीएसटी पोर्टल पर इस ऑफलाइन प्रारूप को कारोबारियों और व्यापारियों के लिए जारी किया गया है. इससे उन्हें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और बिक्री के आंकड़े अपलोड करने में मदद मिलेगी.

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  GST लागू होने के बाद टैक्स न चुकाने वाले कारोबारियों की अब खैर नहीं

  सबके लिए जरूरी होगा कि सामान बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों व्यापारी रजिस्टर्ड हो. जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को अपने कर का ब्योरा देना होगा.

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  क्लियरटैक्स ने टैक्स फाइलिंग प्रोफेशनल्स के लिए जीएसटी पर पेश किया ऑनलाइन ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर

  ऑनलाइन टैक्स-फाइलिंग प्लेटफॉर्म क्लियरटैक्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स रिटर्न तैयार करने वाले विशेषज्ञों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी ई-लर्निंग किट शुरू की है. कंपनी ने कहा है कि वह 2.5 लाख से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स रिटर्न तैयार करने वालों को अपने इस कार्यक्रम के साथ कर व्यापारियों को इस नयी कर प्रणाली से संबंधी सेवा देने के लिए तैयार करेगी.

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  GST पर व्यापारियों की चिंता को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाएगी सरकार

  सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक अप्रैल, 2017 से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. ऐसे में सरकार ने छोटे व्यापारियों की चिंता दूर करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है.