केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
अगर कोई व्यापारी या दुकानदार सामान बेचता है और उसका बिल नहीं देता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ ग्राहकों को शिकायत करने का मंच जल्द ही मिलने वाला है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि एक टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर जल्द ही शुरू किया जाएगा, जहां उपभोक्ता उन व्यापारियों के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं जो खरीद बिल जारी नहीं कर टैक्स से बचते हैं.
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वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कर चोरी रोकने में उपभोक्ताओं की भागीदारी पर जोर देते हुये उनसे खरीदे गये सामान के लिये बिल मांगने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इससे सरकार को कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही हर सामान पर कर की दर को 4 से 5 प्रतिशत तक कम किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही एक तीन अंकों का हेल्पलाइन नंबर शुरू करेगी ताकि वह गड़बड़ी करने वाले व्यापारी के खिलाफ शिकायत कर सकें और किसी अन्य तरह की कर चोरी के बारे में जानकारी दे सकें. माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर गोयल ने यह बात कही.
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जीएसटी को आजादी के बाद सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार माना जा रहा है. देश में जीएसटी को पिछले साल एक जुलाई से लागू किया गया. गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा , ‘मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वह जब भी कोई सामान खरीदने जायें उसका बिल अवश्य मांगें. आप लोग यदि बिल मांगना शुरू करेंगे, इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी, तो उसके बाद हम प्रत्येक सामान पर कर दर में चार से पांच प्रतिशत तक कमी ला सकेंगे.’
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उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार यह कहता है कि यदि ग्राहक बिल नहीं मांगेगा तो उसे सस्ते में माल दिया जायेगा , ऐसा होने पर उपभोक्ता को तुरंत शिकायत करनी चाहिये. गोयल ने कहा, ‘हम जल्द ही तीन अंकों का एक नंबर उपलब्ध कराने वाले हैं जो कि एक कॉल सेंटर के तौर पर काम करेगा. उपभोक्ता इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे. हम शिकायतकर्ता के बारे में पूरी गोपनीयता बनाये रखेंगे.’ यह हेल्पलाइन नंबर 15 से 20 दिन के भीतर शुरू होने की उम्मीद है. बिल मांगने के लिये उपभोक्ता जागरूकता एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया जायेगा.
गोयल ने कहा कि सरकार आम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम करना चाहती है लेकिन इसके लिये राजस्व प्राप्ति बढ़नी चाहिये. इस मामले में राज्यों का समर्थन भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि समूची अर्थव्यवस्था के औपचारिक तंत्र के तहत आने के बाद सरकार के सामने कर दरों को कम करने के मामले में अधिक गुंजाइश होगी. गोयल ने लघु उद्यमियों से भी कहा कि उन्हें कोई परेशानी होती है तो वह सीधे उन्हें लिख सकते हैं, उसका समाधान होगा. उन्होंने यह भी कहा कि संसद के मानसून सत्र में जीएसटी कानून में कंपोजिशन योजना के तहत कारोबार सीमा बढ़ाने के लिये संशोधन पेश किया जायेगा.
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गोयल ने कहा कि सरकार आम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम करना चाहती है लेकिन इसके लिये राजस्व प्राप्ति बढ़नी चाहिये. इस मामले में राज्यों का समर्थन भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि समूची अर्थव्यवस्था के औपचारिक तंत्र के तहत आने के बाद सरकार के सामने कर दरों को कम करने के मामले में अधिक गुंजाइश होगी. गोयल ने लघु उद्यमियों से भी कहा कि उन्हें कोई परेशानी होती है तो वह सीधे उन्हें लिख सकते हैं, उसका समाधान होगा. उन्होंने यह भी कहा कि संसद के मानसून सत्र में जीएसटी कानून में कंपोजिशन योजना के तहत कारोबार सीमा बढ़ाने के लिये संशोधन पेश किया जायेगा.
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