वोडाफोन मुद्दा

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  वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, AGR पर विचार करने की इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन की याचिका पर विचार करने की केंद्र को अनुमति दे दी और कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है.

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  एयरटेल, वोडा ने नेटवर्क टेस्टिंग को लेकर ट्राई पर सवाल खड़े किए, जियो ने कहा- कोई मुद्दा ही नहीं है

  मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस जयो ने इन आरोपों का खंडन किया है. जियो का कहना है कि इन कंपनियों ने वर्तमान नियमों में स्पष्टता के बावजूद नेटवर्क परीक्षण पर एक ऐसा मुद्दा खड़ा किया जिसका कोई अर्थ नहीं है.

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  नेटवर्क का मुद्दा सुलझाने के लिए ‘वास्तविक मंशा’ नहीं दिखा रहे हैं पुराने ऑपरेटर : जियो

  रिलायंस जियो ने इंटरकनेक्शन के मुद्दे को लेकर मौजूदा ऑपरेटरों पर फिर आरोप लगाया है कि वे इस मसले को सुलझाने के लिए वास्तविक मंशा नहीं दिखा रहे हैं. जियो ने कहा कि पिछले 15 दिन में एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया ने सिर्फ नए पॉइंट आफ इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराए हैं.

• वोडाफोन कर मुद्दे को सुलझाने के लिए सुलह प्रक्रिया को मंजूरी

  वोडाफोन कर मामले में गतिरोध समाप्त करने के प्रयासस्वरूप मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन की इस कंपनी के साथ एक गैर-बाध्यकारी सुलह के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ऐसी किसी सुलह के परिणाम पर बाद में संसद से मंजूरी लेनी होगी।

• स्पेक्ट्रम बैंड बदलने का मुद्दा मंत्रिसमूह के समक्ष रखा जाएगा : कपिल सिब्बल

  स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी बैंड बदलने का मुद्दा अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। स्पेक्ट्रम बैंड बदलने से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि दूरसंचार प्रदाता कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।

• वोडाफोन मामले में दबाव नहीं डाल सकते व्यापारिक संगठन : भारत

  केंद्र ने वोडाफोन मामले में वैश्विक व्यापारिक संगठनों द्वारा डाले जा रहे दबाव पर अपना रुख कड़ा करते हुए कहा है कि ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी इस मामले में भारत-नीदरलैंड निवेश संधि का हवाला नहीं दे सकती, क्योंकि 11.2 अरब डॉलर का यह सौदा केमन आइलैंड में हुआ था।

• वोडाफोन : अमेरिका की संस्था ने मनमोहन को लिखा पत्र

  वोडाफोन का समर्थन करते हुए एक अन्य अमेरिकी संगठन टीईआई ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर विदेश में हुए विलय और अधिग्रहण के ऐसे सौदों को पिछली तिथि से कर के दायरे में लाने के संबंध में संशोधन करने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।

• वोडाफोन कर मुद्दे के हल को लेकर ब्रिटेन आशान्वित

  उद्योगपतियों को संबोधित करने के बाद ब्रिटेन के व्यापार अनुसंधान और दक्षता मामलों के राज्यमंत्री विंस केबल ने कहा, यह कानूनी मुद्दा है।