वोडाफोन मुद्दा
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वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, AGR पर विचार करने की इजाजत
- Monday October 27, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन की याचिका पर विचार करने की केंद्र को अनुमति दे दी और कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है.
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एयरटेल, वोडा ने नेटवर्क टेस्टिंग को लेकर ट्राई पर सवाल खड़े किए, जियो ने कहा- कोई मुद्दा ही नहीं है
- Wednesday June 21, 2017
- भाषा
मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस जयो ने इन आरोपों का खंडन किया है. जियो का कहना है कि इन कंपनियों ने वर्तमान नियमों में स्पष्टता के बावजूद नेटवर्क परीक्षण पर एक ऐसा मुद्दा खड़ा किया जिसका कोई अर्थ नहीं है.
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नेटवर्क का मुद्दा सुलझाने के लिए ‘वास्तविक मंशा’ नहीं दिखा रहे हैं पुराने ऑपरेटर : जियो
- Wednesday September 21, 2016
- Reported by: भाषा
रिलायंस जियो ने इंटरकनेक्शन के मुद्दे को लेकर मौजूदा ऑपरेटरों पर फिर आरोप लगाया है कि वे इस मसले को सुलझाने के लिए वास्तविक मंशा नहीं दिखा रहे हैं. जियो ने कहा कि पिछले 15 दिन में एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया ने सिर्फ नए पॉइंट आफ इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराए हैं.
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वोडाफोन कर मुद्दे को सुलझाने के लिए सुलह प्रक्रिया को मंजूरी
- Tuesday June 4, 2013
- Bhasha
वोडाफोन कर मामले में गतिरोध समाप्त करने के प्रयासस्वरूप मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन की इस कंपनी के साथ एक गैर-बाध्यकारी सुलह के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ऐसी किसी सुलह के परिणाम पर बाद में संसद से मंजूरी लेनी होगी।
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स्पेक्ट्रम बैंड बदलने का मुद्दा मंत्रिसमूह के समक्ष रखा जाएगा : कपिल सिब्बल
- Tuesday May 28, 2013
- Bhasha
स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी बैंड बदलने का मुद्दा अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। स्पेक्ट्रम बैंड बदलने से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि दूरसंचार प्रदाता कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।
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वोडाफोन मामले में दबाव नहीं डाल सकते व्यापारिक संगठन : भारत
- Thursday April 19, 2012
- Bhasha
केंद्र ने वोडाफोन मामले में वैश्विक व्यापारिक संगठनों द्वारा डाले जा रहे दबाव पर अपना रुख कड़ा करते हुए कहा है कि ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी इस मामले में भारत-नीदरलैंड निवेश संधि का हवाला नहीं दे सकती, क्योंकि 11.2 अरब डॉलर का यह सौदा केमन आइलैंड में हुआ था।
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वोडाफोन : अमेरिका की संस्था ने मनमोहन को लिखा पत्र
- Wednesday April 11, 2012
- Bhasha
वोडाफोन का समर्थन करते हुए एक अन्य अमेरिकी संगठन टीईआई ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर विदेश में हुए विलय और अधिग्रहण के ऐसे सौदों को पिछली तिथि से कर के दायरे में लाने के संबंध में संशोधन करने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।
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वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, AGR पर विचार करने की इजाजत
- Monday October 27, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन की याचिका पर विचार करने की केंद्र को अनुमति दे दी और कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है.
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एयरटेल, वोडा ने नेटवर्क टेस्टिंग को लेकर ट्राई पर सवाल खड़े किए, जियो ने कहा- कोई मुद्दा ही नहीं है
- Wednesday June 21, 2017
- भाषा
मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस जयो ने इन आरोपों का खंडन किया है. जियो का कहना है कि इन कंपनियों ने वर्तमान नियमों में स्पष्टता के बावजूद नेटवर्क परीक्षण पर एक ऐसा मुद्दा खड़ा किया जिसका कोई अर्थ नहीं है.
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नेटवर्क का मुद्दा सुलझाने के लिए ‘वास्तविक मंशा’ नहीं दिखा रहे हैं पुराने ऑपरेटर : जियो
- Wednesday September 21, 2016
- Reported by: भाषा
रिलायंस जियो ने इंटरकनेक्शन के मुद्दे को लेकर मौजूदा ऑपरेटरों पर फिर आरोप लगाया है कि वे इस मसले को सुलझाने के लिए वास्तविक मंशा नहीं दिखा रहे हैं. जियो ने कहा कि पिछले 15 दिन में एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया ने सिर्फ नए पॉइंट आफ इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराए हैं.
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वोडाफोन कर मुद्दे को सुलझाने के लिए सुलह प्रक्रिया को मंजूरी
- Tuesday June 4, 2013
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वोडाफोन कर मामले में गतिरोध समाप्त करने के प्रयासस्वरूप मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन की इस कंपनी के साथ एक गैर-बाध्यकारी सुलह के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ऐसी किसी सुलह के परिणाम पर बाद में संसद से मंजूरी लेनी होगी।
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स्पेक्ट्रम बैंड बदलने का मुद्दा मंत्रिसमूह के समक्ष रखा जाएगा : कपिल सिब्बल
- Tuesday May 28, 2013
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स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी बैंड बदलने का मुद्दा अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। स्पेक्ट्रम बैंड बदलने से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि दूरसंचार प्रदाता कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।
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वोडाफोन मामले में दबाव नहीं डाल सकते व्यापारिक संगठन : भारत
- Thursday April 19, 2012
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केंद्र ने वोडाफोन मामले में वैश्विक व्यापारिक संगठनों द्वारा डाले जा रहे दबाव पर अपना रुख कड़ा करते हुए कहा है कि ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी इस मामले में भारत-नीदरलैंड निवेश संधि का हवाला नहीं दे सकती, क्योंकि 11.2 अरब डॉलर का यह सौदा केमन आइलैंड में हुआ था।
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वोडाफोन : अमेरिका की संस्था ने मनमोहन को लिखा पत्र
- Wednesday April 11, 2012
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वोडाफोन का समर्थन करते हुए एक अन्य अमेरिकी संगठन टीईआई ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर विदेश में हुए विलय और अधिग्रहण के ऐसे सौदों को पिछली तिथि से कर के दायरे में लाने के संबंध में संशोधन करने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।
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