'वस्‍तु एवं सेवा कर'

वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का रिफंड सरकार और व्‍यापार जगत दोनों ही के लिए पिछले कुछ महीनों से चिंता का विषय रहा है. अब तक सरकार ने जीएसटी रिफंड के रूप में 30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि को मंजूरी दी है. इसमें आईजीएसटी के 16000 करोड़ रुपये और आईटीसी के 14000 करोड़ रुपये शामिल हैं.

वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना इस बात का ‘सटीक उदाहरण’ है कि किस तरह इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए था.

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि केंद्र में 2019 में उनकी पार्टी की सरकार आने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में व्यापक बदलाव किये जाएंगे ताकि व्यापारियों, ग्राहकों और अन्य तबकों को राहत दी जा सके.

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि नए वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने के बाद अब लघु और मझौले उद्योगों के बोझ को कम करने के लिए कर दरों में पूरी तरह बदलाव करने की जरूरत है.

हैदराबाद में हुई जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक के बाद कारों पर लगने वाले सेस पर स्थिति साफ़ हो गई है. हाल में गाड़ियों पर लगने वाले 28 फ़ीसदी जीएसटी पर बड़ी गाड़ियों के लिए सेस में दस फ़ीसदी बढ़ोत्तरी तक की योजना थी, यानी मौजूदा 15 फ़ीसदी से बढ़ाकर 25 फ़ीसदी.

इस साल जुलाई महीने में यात्री कारों की बिक्री 15.12 प्रतिशत बढ़कर 2,98,997 इकाई पर पहुंच गयी. पिछले साल के इसी महीने में कुल 2,59,720 यात्री कारें बेची गईं थीं.

शिक्षा महंगी होने की रिपोर्ट खारिज करते हुए एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उच्च माध्यमिक तक शिक्षण संस्थानों में मध्याहन भोजन योजना के साथ-साथ सुरक्षा, साफ-सफाई (हाउसकीपिंग) सेवाओं को भी जीएसटी से छूट दी गई है.

जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है, जहां अभी जीएसटी लागू नहीं हुआ है. पूरे देश में एक जुलाई से जीएसटी प्रभाव में आ चुका है.

रामविलास पासवान ने कई ट्वीट के जरिये कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद कुछ वस्तुओं के दाम घटे हैं और कुछ के बढ़े हैं.

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करना भारत की रेटिंग के लिये सकारात्मक कदम है. इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गति और तेज होगी और कर राजस्व में वृद्धि होगी.