रिलायंस पर पेट्रोलियम मंत्रालय

• गैस मूल्य निर्धारण : तेल मंत्रालय और आरआईएल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने का सरकार का विवादास्पद निर्णय सोमवार को उस समय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया जब उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण पर विचार करने का निश्चय करते हुए एक जनहित याचिका पर केन्द्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को नोटिस जारी कर दिए।

• केजी-डी6 पर आरआईएल के खर्चों के औचित्य की जांच करेगा कैग

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा केजी-डी6 गैस क्षेत्र पर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए खर्च के लेखा परीक्षण की जांच शुरू करने की तैयारी के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने जांच संबंधी नियम तय किए हैं और कहा कि लेखा परीक्षक उत्पादन भागीदारी करार के तहत तय व्यय के औचित्य की जांच करेगा।

• मंत्रालय चाहता है कैग केजी-डी6 की वित्तीय लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहे

  कैग और निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच केजी डी6 गैस क्षेत्र की लेखापरीक्षा को लेकर उठे मतभेद के बाद समझा जाता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैग को क्षेत्र के कार्य निष्पादन की नहीं बल्कि इस पर हुए खर्च की लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहने की सलाह दी है।

• करार से पीछे नहीं हट सकता रिलांयस, कराना होगा ऑडिट : वीरप्पा मोइली

  रिलायंस को तेल और गैस ब्लॉक के सीएजी ऑडिट का सामना करना ही होगा। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि रिलायंस करार से पीछे नहीं हट सकता।

• रिलायंस पर एक अरब डालर का मोटा जुर्माना

  रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक अरब डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना ठोकने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में कंपनी का पांच महीने पुराना मध्यस्थता नोटिस वैध नहीं होगा और यदि कंपनी जुर्माने का विरोध करना चाहती है तो उसे नया नोटिस देना होगा।

• बीपी के साथ डील पर सरकार की मंजूरी मांगी रिलायंस ने

  रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बीपी पीएलसी के साथ अपने बहुप्रचारित सौदे को मंजूरी देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को औपचारिक आवेदन किया।