रिलायंस पर पेट्रोलियम मंत्रालय
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गैस मूल्य निर्धारण : तेल मंत्रालय और आरआईएल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Monday July 29, 2013
- NDTVcom
प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने का सरकार का विवादास्पद निर्णय सोमवार को उस समय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया जब उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण पर विचार करने का निश्चय करते हुए एक जनहित याचिका पर केन्द्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को नोटिस जारी कर दिए।
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केजी-डी6 पर आरआईएल के खर्चों के औचित्य की जांच करेगा कैग
- Thursday April 4, 2013
- Bhasha
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा केजी-डी6 गैस क्षेत्र पर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए खर्च के लेखा परीक्षण की जांच शुरू करने की तैयारी के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने जांच संबंधी नियम तय किए हैं और कहा कि लेखा परीक्षक उत्पादन भागीदारी करार के तहत तय व्यय के औचित्य की जांच करेगा।
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मंत्रालय चाहता है कैग केजी-डी6 की वित्तीय लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहे
- Thursday March 7, 2013
- Bhasha
कैग और निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच केजी डी6 गैस क्षेत्र की लेखापरीक्षा को लेकर उठे मतभेद के बाद समझा जाता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैग को क्षेत्र के कार्य निष्पादन की नहीं बल्कि इस पर हुए खर्च की लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहने की सलाह दी है।
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रिलायंस पर एक अरब डालर का मोटा जुर्माना
- Friday May 4, 2012
- Bhasha
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक अरब डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना ठोकने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में कंपनी का पांच महीने पुराना मध्यस्थता नोटिस वैध नहीं होगा और यदि कंपनी जुर्माने का विरोध करना चाहती है तो उसे नया नोटिस देना होगा।
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गैस मूल्य निर्धारण : तेल मंत्रालय और आरआईएल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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केजी-डी6 पर आरआईएल के खर्चों के औचित्य की जांच करेगा कैग
- Thursday April 4, 2013
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा केजी-डी6 गैस क्षेत्र पर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए खर्च के लेखा परीक्षण की जांच शुरू करने की तैयारी के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने जांच संबंधी नियम तय किए हैं और कहा कि लेखा परीक्षक उत्पादन भागीदारी करार के तहत तय व्यय के औचित्य की जांच करेगा।
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- Thursday March 7, 2013
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रिलायंस पर एक अरब डालर का मोटा जुर्माना
- Friday May 4, 2012
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रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक अरब डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना ठोकने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में कंपनी का पांच महीने पुराना मध्यस्थता नोटिस वैध नहीं होगा और यदि कंपनी जुर्माने का विरोध करना चाहती है तो उसे नया नोटिस देना होगा।
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