बैंकों की याचिका

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  विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये लौटाए गए : केंद्र ने SC से कहा

  केंद्र सराकार ने सुप्रीम कोर्ट को आज बताया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 18,000 करोड़ रुपये बैंकों को लौटा दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई की. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रावधानों का बचाव किया. केंद्र ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मामलों में 67,000 करोड़ रुपये के मामलों के केस सुप्राीम कोर्ट में लंबित हैं. केंद्र की ओर से जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखा. केंद्र सराकार ने सुप्रीम कोर्ट को आज बताया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 18,000 करोड़ रुपये बैंकों को लौटा दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई की. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रावधानों का बचाव किया. केंद्र ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मामलों में 67,000 करोड़ रुपये के मामलों के केस सुप्राीम कोर्ट में लंबित हैं. केंद्र की ओर से जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखा.

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  फ्यूचर रिटेल की NPA घोषित करने से रोक की याचिका पर SC सुनवाई को तैयार, आरबीआई और बैंकों से मांगा जवाब

  फ्यूचर रिटेल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि कंपनी को NPA या डिफॉल्टर घोषित करने से रोका जाए. इस महीने की शुरुआत में फ्यूचर रिटेल ने कहा था कि वह बैंकों और कर्जदाताओं को तय तारीख पर 3,494.56 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं कर सकी क्योंकि अमेजन के साथ चल रहे मुकदमे के कारण कंपनी संपत्ति नहीं बेच सकी है.

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  'डिफॉल्टर' बनने से बचने के लिए Future Retail की डाली गई याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  इस महीने की शुरुआत में फ्यूचर रिटेल ने कहा था कि वह बैंकों और कर्जदाताओं को तय तारीख पर 3,494.56 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं कर सकी क्योंकि अमेजन के साथ चल रहे मुकदमे के कारण कंपनी संपत्ति नहीं बेच सकी है. उक्त राशि का भुगतान अब इस महीने के अंत तक किया जाना है.

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  ऑनलाइन लोन देने वाले मोबाइल ऐप ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते : दिल्ली हाईकोर्ट

  आरबीआई (RBI) का पक्ष रख रहे अधिवक्ता रमेश बाबू एमआर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियमन का काम करता है और वह ऑनलाइन ऋण (Online Loan) प्रदाताओं का नियमन नहीं करता तथा ऐसा करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है.

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  अनिल अंबानी की कंपनियों के खातों को 'फ्रॉड' की श्रेणी में रखा: SBI ने हाईकोर्ट में दी जानकारी

  हाईकोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वह अनिल अंबानी की कंपनियों- आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के खातों पर यथास्थिति बनाए रखे, जिन्हें बैंकों ने धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में घोषित किया है. जस्टिस प्रतीक जालान ने तीन कंपनियों के तत्कालीन निदेशकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को यह फैसला दिया.

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  भगोड़े विजय माल्या के अदालत की अवमानना करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री से मांगी सफाई

  बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या द्वारा अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा है कि मई 2017 के  आदेश के खिलाफ माल्या की अपील अदालत के सामने लिस्ट क्यों नहीं की गई है ? कोर्ट ने रजिस्ट्री से उन अधिकारियों का नाम भी पूछा जो फाइल से निपटते हैं. माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने विचार किया. माल्या ने 2017 के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका दाखिल की है जिसमें उन्हें संपत्ति की जानकारी छिपाने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था.

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  EMI भुगतान पर मोहलत : SC ने ब्याज माफी को लेकर दायर याचिका पर RBI, केंद्र को जारी किया नोटिस

  पुराने बैंक लोन पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान ब्याज वसूले जाने के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और RBI से एक हफ़्ते में जवाब मांगा है.

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  दिवालिया घोषित होने से फिलहाल बच गया भगोड़ा विजय माल्या

  शराब कारोबारी विजय माल्या को राहत देते हुए लंदन में उच्च न्यायालय ने एसबीआई के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें कर्ज के बोझ से दबे कारोबारी को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई है ताकि उससे तकरीबन 1.145 अरब पाउंड का कर्ज वसूला जा सके. उच्च न्यायालय की दिवालिया शाखा के न्यायाधीश माइक ब्रिग्स ने माल्या को राहत देते हुए कहा कि जब तक भारत के उच्चतम न्यायालय में उनकी याचिकाओं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समझौते के उनके प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए. 

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  INX Media Case : ED ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत का किया विरोध, कहा- उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत

  आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से अग्रिम जमानत की पी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं. तुषार मेहता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास यह अधिकार है कि हम आरोपी को गिरफ्तार कर सकें. हिरासत में पूछताछ जरूरी है या नहीं यह विशेष कोर्ट तय करे. इस मामले में हमें कई सबूत मिले हैं, जैसे विदेशों के बैंक से मिली जानकारी.

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  World Cup 2019: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच देखने ओवल पहुंचा विजय माल्या, पत्रकारों ने पूछा सवाल तो दिया कुछ यूं जवाब, देखें VIDEO...

  9000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लंबे समय से प्रयास कर रही थीं. बैंकों का लोन लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को PMLA कोर्ट ने पिछले दिनों ही भगोड़ा घोषित किया था. विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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  विजय माल्या को ब्रिटिश हाईकोर्ट से बड़ा झटका, लंदन की संपत्तियां होंगी जब्त 

  भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ब्रिटेन की कोर्ट ने भारत के 13 बैंकों के कंसोर्शियम के संघ की याचिका पर विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने की अनुमति दे दी है. बैंकों के कंसोर्शियम ने लंदन कोर्ट में माल्या की संपत्ति जब्त करने के लिए अर्जी दी थी.

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  क्रिप्टोकरेंसी पर रोक की आरबीआई की कोशिश, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

  दिल्ली हाई कोर्ट ने आभासी मुद्रा जैसे 'क्रिप्टोकरेंसी' को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र (सर्कुलर) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और जीएसटी परिषद से जवाब मांगा है. आरबीआई के परिपत्र में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी व्यक्ति या कारोबारी इकाइयों को सेवा उपलब्ध कराने से रोका गया है जो आभासी मुद्रा से जुड़े हों.

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  मोबाइल और बैंक से आधार लिंक करने के sms में डेडलाइन बताई जाए : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बैंक और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो लोगों को आधार से लिंक करने के लिए SMS भेजे जाते हैं उसमें डेडलाइन भी बताई जाए. कोर्ट ने मोबाइल फोन और बैंक खातों से आधार को लिंक करने के खिलाफ कल्याणी मेनन और मैथ्यू की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ा. कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामले की अंतिम सुनवाई नवंबर में तय है और बैंकों के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर है इसलिए अभी कोई अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर डेडलाइन 31 दिसंबर तक मामले की सुनवाई पूरी ना हो तो इस पर रोक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है.

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  सुप्रीम कोर्ट की 'तलवार' के बावजूद ग्राहकों पर आधार की बेज़ा मार

  आधार को अनिवार्य बनाने के लिए मोबाइल कंपनियों और बैंकों की मनमानी से दीपावली के पर्व का जायका बिगड़ने के साथ सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं? हाईकोर्ट के पूर्व जज पुत्तास्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2013 ने कहा था कि आधार न होने की वजह से सरकार किसी भी व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं कर सकती.फिर पिछले दरवाजे से आधार को अनिवार्य बनाने के लिए हड़बड़ी क्यों हो रही है?

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  अकूत दौलत वाले इस मंदिर में अर्पित किए गए 8.29 करोड़ रुपये अब हुए बेकार...

  देश के सबसे अमीर और दुनिया के दूसरे अमीर तिरुपति मंदिर में जमा हुए 500-1000 के पुराने नोट अब बैंकों में जमा नहीं हो पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दान के करीब 8.29 करोड़ रुपये के नोटों को जमा कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में दलील यह दी गई थी कि लोगों ने भगवान से अपनी मन्नत मांगने के तहत यह दान किया था अगर यह रुपये जमा नहीं हुए तो लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होंगी.