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बजट 2019 : सीबीडीटी ने कहा- आर्थिक संपन्न लोगों से राष्ट्र निर्माण में ज्यादा योगदान की उम्मीद
- Friday July 5, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास से NDTV ने उच्च आयकर दाताओं पर सरचार्ज में वृद्धि और सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि के मुद्दों पर बात की. मोदी ने उम्मीद जताई है कि धनी व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान देंगे. पीके दास ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी.
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ndtv.in
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Budget 2019 Highlights: सरकारी खजाने में प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे विभिन्न करों से आयेंगे
- Friday July 5, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. बजट दस्तावेजों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आयेगा जबकि खर्च के तौर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से में सबसे ज्यादा 23 पैसे जायेंगे. 2019- 20 के बजट में केंद्र सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में माल एवं सेवा कर की वसूली से 19 पैसे प्राप्त होंगे.
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ndtv.in
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अंतरिम बजट में आर्थिक स्थिति के विवरण पर होगी नजर
- Saturday February 15, 2014
- Bhasha
इस अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कोई अहम बदलाव किए जाने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इसमें पेश की जाने वाली राजकोषीय और आर्थिक तस्वीर को लेकर उत्सुकता जरूर है।
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बजट 2019 : सीबीडीटी ने कहा- आर्थिक संपन्न लोगों से राष्ट्र निर्माण में ज्यादा योगदान की उम्मीद
- Friday July 5, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास से NDTV ने उच्च आयकर दाताओं पर सरचार्ज में वृद्धि और सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि के मुद्दों पर बात की. मोदी ने उम्मीद जताई है कि धनी व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान देंगे. पीके दास ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी.
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- Saturday February 15, 2014
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इस अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कोई अहम बदलाव किए जाने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इसमें पेश की जाने वाली राजकोषीय और आर्थिक तस्वीर को लेकर उत्सुकता जरूर है।
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