दूरसंचार कंपनियां

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  क्या भारत में मोबाइल फोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य है, सरकार ने दिया यह जवाब

  दूरसंचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में मोबाइल इलेक्ट्रानिक उपकरणों में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य नहीं है.

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  लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

  टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

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  ट्राई का टेलिकॉम कंपनियों को आदेश, नेटवर्क ठप होने की देनी होगी जानकारी

  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी जिले में दूरसंचार नेटवर्क में गड़बड़ी से उपभोक्ताओं के प्रभावित होने की जानकारी देने का निर्देश मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को दिया.

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  दूरसंचार कंपनियों ने TRAI से OTT के लिए कानून बनाने पर जोर दिया

  दूरसंचार कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रमुख के साथ बैठक में ओटीटी फर्मों के लिए कानून बनाने की पुरजोर वकालत की. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने भी बैठक में दूरसंचार कंपनियों को अवांछित कॉल को लेकर सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों की आगामी समीक्षा और नियमों के बारे में बताया.

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  कॉल ड्रॉप और कॉल की क्वालिटी में सुधार के लिए ट्राई ने कंपनियों से कहा

  दूरसंचार विभाग ने कॉल ड्रॉप पर रोक लगाने और कॉल की गुणवत्ता सुधारने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई से सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी मानक सख्त करने को कहा है. विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को फोन कॉल की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतें दूर करने के लिए इससे जुड़े मानकों को सख्त करने को कहा गया है.

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  दूरसंचार, उपग्रह कंपनियों में विवाद के बीच ट्राई ने 5जी नीलामी पर 15 फरवरी तक विचार मांगे

  दूरसंचार तथा उपग्रह क्षेत्र की कंपनियों के बीच 5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन नियमों को लेकर खुली चर्चा के दौरान मतभेद खुलकर सामने आए. इस खुली चर्चा का आयोजन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किया था. 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी साल किए जाने की संभावना है. दूरसंचार और उपग्रह आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों में इस मुद्दे को लेकर भारी मतभेदों के बीच नियामक ने उनसे 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अपने अतिरिक्त विचार 15 फरवरी तक देने को कहा है. विशेष रूप से ट्राई ने स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन के तौर-तरीके को लेकर ब्योरा देने को कहा है.

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  टेलीकॉम कंपनियों पर 40 हजार करोड़ बकाये के भुगतान पर पुनर्विचार को तैयार केंद्र

  दूरसंचार विभाग (DoT) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 40,000 करोड़ रुपये के OTSC से टेलीकॉम कंपनियों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा.  सरकारी उपायों के बावजूद अधिकांश दूरसंचार कंपनियां घाटे में चल रही हैं.

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  'सेंसरशिप चाहती है सरकार' : ट्विटर के साथ केंद्र की तनातनी के बीच असदुद्दीन ओवैसी का वार

  ओवैसी ने केंद्रीय सूचना प्रौगद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के एक बयान पर जबाव दिया. उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि टेक कंपनियां जवाबदेह हों, वह सेंसरशिप चाहती है. अगर कंपनियां बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ती हैं, तो ठीक है.

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  AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद DoT ने PSU के 3.7 लाख करोड़ के बिल वापस लिए

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस बात के लिए क्या सुरक्षा गारंटी ली जा सकती है ताकि टेलीकॉम कंपनियां समय पर भुगतान करें. वोडाफोन  का कहना है कि वोडाफोन की स्थिति "अनिश्चित" है. वह किसी भी और गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, वह सिर्फ किश्तों में ही बकाया चुका सकता है. पहले ही सरकार को सात हजार करोड़ रुपये दे चुके हैं.

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  एयरटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है अमेजन, बातचीत शुरुआती चरण में

  अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इन अटकलों पर प्रतिक्रिया नहीं देती कि वह अब या भविष्य में क्या करेगी. एयरटले में अमेजन द्वारा हिस्सेदारी लेने की चर्चा ऐसे समय हो रही है जबकि भारतीय दूरसंचार कंपनियां वैश्विक निवेशकों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों के रडार पर हैं. पिछले कुछ सप्ताह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल मंच जियो ने फेसबुक, केकेआर, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स तथा जनरल अटलांटिक से अरबों डॉलर जुटाए हैं.

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  Coronavirus: प्रियंका गांधी टेलीकॉम कंपनियों से की अपील, कहा- एक महीने तक फ्री करें सभी तरह की कॉल्स

  प्रियंका ने एयरटेल प्रमुख सुनील भारती मित्तल, रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी और बीएसएनएल एवं वोडाफोन के प्रमुखों को अलग-अलग लिखे पत्रों में खाना, दवा एवं आश्रय से वंचित उन लाखों प्रवासी मजदूरों की स्थिति को रेखांकित किया जो अपने गृहराज्यों की ओर पैदल जा रहे हैं. गांधी ने कहा कि बड़ी संख्या में गरीब प्रवासी श्रमिक अपने गृहनगर जाने के लिए सैंकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके पास फोन रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं हैं और वे अपने संबंधियों से बात या संपर्क नहीं कर सकते, ऐसे में दूरसंचार कंपनियां हालात में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं.

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  कॉल ड्रॉप की समस्या को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को TRAI की फटकार, कहा- मुफ्त कॉल के बदले...

  दूरसंचार कंपनियां के कॉल कटने (कॉल ड्रॉप) या खराब सेवाओं के बदले में मुफ्त वॉयस कॉल की बात पर दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने रविवार को कहा कि कॉलड्रॉप का मुद्दा ट्राई के एजेंडे पर बना रहेगा.

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  सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दूरसंचार कंपनियों को आज रात 11:59 बजे तक चुकाने होंगे बकाया 92 हजार करोड़

  दूरसंचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को शुक्रवार रात 11 बजकर 59 मिनट से पहले तक बकाया भुगतान का आदेश दिया है.

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  AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की

  एजीआर (Adjusted Gross Revenue) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की हैं. भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने याचिका दाखिल की है. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए ब्याज पर छूट का अनुरोध किया गया है. टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को चुनौती दी है. याचिका में अदालत से AGR में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है.

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  UIDAI की ‘चेहरा मिलाने’ की सुविधा 15 सितंबर से होगी शुरू, दूरसंचार कंपनियां करेंगी शुरुआत 

  यूआईडीएआई ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों के अलावा अन्य सत्यापन एजेंसियां के लिए चेहरा पहचानने की सुविधा के क्रियान्वयन के बारे में निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे. हालांकि, प्राधिकरण ने इसके लिए कोई समयसीमा नहीं दी है. खास बात यह है कि यूआईडीएआई ने कहा है कि ‘लाइव फेस फोटो’ और ईकेवाईसी के दौरान निकाली गई तस्वीर का मिलान उन मामलों में जरूरी होगा, जिनमें मोबाइल सिम जारी करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है.