'कर्मचारी भविष्य निधि योजना'

- 48 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Utility News | Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी |रविवार मई 21, 2023 11:52 AM IST
    EPFO subscribers Data: श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा, “मार्च में जुड़े 13.40 लाख सब्सक्राइबर्स में लगभग 7.58 लाख नए सब्सक्राइबर्स ईपीएफओ के दायरे में पहली बार आए हैं.”
  • Utility News | Written by: अनिशा कुमारी |शनिवार अप्रैल 29, 2023 11:04 AM IST
    EPFO Higher Pension Scheme 2023: ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS 95) के अंतर्गत 3 मई, 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • India | Reported by: भाषा |रविवार मार्च 5, 2023 04:05 AM IST
    सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से दी गई समय सीमा शनिवार को खत्म हो गई. ईपीएफओ ने एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का समय दिया था. यह समय सीमा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में अंशदान करने वाले कर्मचारियों के लिए थी.
  • Utility News | Written by: राजीव मिश्र |मंगलवार दिसम्बर 20, 2022 03:02 PM IST
    आज हम बात करने जा रहे हैं EPS 95 (Employee Pension Scheme) की. यह क्या है. इसका पीएफ खाताधारकों (PF account holders) से क्या संबंध है. पीएफ खाताधारकों को क्या इसके बारे में पता है. क्या कंपनी पीएफ खाताधारकों को कभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी देती है. क्या ईपीएफओ विभाग (EPFO) कभी इस बारे में अपने खाताधारक इसके बारे में बताता है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार नवम्बर 4, 2022 04:01 PM IST
    कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.
  • Business | Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार |मंगलवार अक्टूबर 25, 2022 06:51 PM IST
    अगस्त 2022 में ईपीएपओ कुल 9 लाख 86 हजार 859 अंशधारक शामिल हुये हैं. इनमें 7 लाख 18 हजार 95 पुरुष, 2 लाख 68 हजार 740 महिला शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2017 से अगस्त 2022 की अवधि में कुल 5 करोड़ 81 लाख 56 हजार 630 अंशधारक ईपीएफओ से जोड़े गये हैं.
  • Utility News | Reported by: ANI, Translated by: विवेक रस्तोगी |मंगलवार अक्टूबर 25, 2022 01:09 PM IST
    आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर, 2017 से अगस्त, 2022 तक कुल मिलाकर 5,81,56,630 नए सब्सक्राइबर EPF योजना से जुड़े. जहां तक ESI का सवाल है, अगस्त, 2022 में इस योजना में कुल 14,62,145 नए कर्मचारियों और अंशदाताओं का जुड़ाव हुआ. वैसे, सितंबर, 2017 से अगस्त, 2022 तक ESI योजना में कुल 7,22,92,232 नए सब्सक्राइबर जुड़े.
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार मई 5, 2020 04:58 PM IST
    सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ (EPFO) ने मंगलवार को कहा कि उसकी पेंशन योजना (EPFO Pension Scheme) के तहत अप्रैल में 65 लाख पेंशनभोगियों को कुल 764 करोड़ रुपये जारी किए गए. श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सभी 135 क्षेत्रीय कार्यालयों ने पेंशनभोगियों को असुविधा से बाचने के लिए अप्रैल 2020 की पेंशन समय से पहले जारी कर दी.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अप्रैल 10, 2020 04:31 PM IST
    Coronavirus: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने अंशधारक सदस्यों को कोविड-19 (COVID-19) से लड़ने में मदद के लिए देश भर में लॉकडाउन के दौरान 10 दिन से भी कम अवधि में लगभग 1.37 लाख दावों का निपटारा किया है. इसके तहत ईपीएफ योजना में संशोधन करके विशेष रूप से तैयार एक नए प्रावधान के तहत 279.65 करोड़ रुपये के दावे निपटाए गए हैं.
  • India | Edited by: पवन पांडे |शुक्रवार मार्च 27, 2020 10:23 AM IST
    देश में कोरोनावायरस (coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 724 हो गई है. आज 30 नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इसमें से 17 लोगों की वायरस की वजह से जान चली गई जबकि 67 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं. कोरोना के खतरे को देखते हुए बुधवार से देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) है. इस बीच, सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज की घोषणा की है. इसमें गरीबों, जरूरतमंदों, महिलाओं, दिव्यांगों समेत लगभग सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे. इसके अलावा, संगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखते हुए सरकार कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में अगले तीन महीने पैसे जमा करेगी. सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से का भुगतान करेगी.  
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