Working Journalists Act
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राष्ट्रपति कोविंद ने दिल्ली वर्किंग जनर्लिस्ट एक्ट को मंजूरी दी
- Thursday May 10, 2018
- भाषा
दिल्ली सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि किसी कर्मचारी को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियोक्ता को दंडित किया जाएगा. कानून , न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने सात मई को यह अधिसूचना जारी की है. नए कानून के मुताबिक इसका उल्लंघन करने वाले पर 5,000 रूपया से 10,000 रूपया तक जुर्माना और उसे एक साल तक की सजा हो सकती है.
- ndtv.in
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डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाएगी सरकार
- Tuesday April 18, 2017
- भाषा
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कोच्ची में यह बात कही.
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राष्ट्रपति कोविंद ने दिल्ली वर्किंग जनर्लिस्ट एक्ट को मंजूरी दी
- Thursday May 10, 2018
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दिल्ली सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि किसी कर्मचारी को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियोक्ता को दंडित किया जाएगा. कानून , न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने सात मई को यह अधिसूचना जारी की है. नए कानून के मुताबिक इसका उल्लंघन करने वाले पर 5,000 रूपया से 10,000 रूपया तक जुर्माना और उसे एक साल तक की सजा हो सकती है.
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डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाएगी सरकार
- Tuesday April 18, 2017
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केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कोच्ची में यह बात कही.
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