Women And Child Welfare Ministry

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  रेप पीड़िताओं से जन्मे बच्चों का ध्यान रखा जाए, वे भी पीड़ित हैं: अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा

  बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने गुरूवार को कहा कि बलात्कार पीड़िताओं को केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है और महाराष्ट्र सरकार को उनसे जन्मे बच्चों के कल्याण के लिए नीति बनाने के प्रयास करने चाहिए, क्‍योंकि ये बच्चे भी पीड़ित हैं.

• जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द बदलाव की संभावना

  महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने बिल में संशोधन का मसौदा कैबिनेट की अगली बैठक में रखने के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा है। कानून मंत्रालय ऐक्ट में संशोधन को हरी झंडी दिखा चुका है।

• जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में बदलाव की तैयारी!

  जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द ही एक बड़ा बदलाव हो सकता है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने कानून के तहत किशोरों की उम्र 18 साल से कम करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि किशोर अपराधी की उम्र अपराध की गंभीरता के हिसाब से भी तय हो।