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खस्ताहाल राजमार्गों पर श्वेत पत्र : 'यूपीए की गलत नीतियां जिम्मेदार'
श्वेत पत्र के मुताबिक, पर्यावरण मंत्रालय ने लफार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए सभी रोड परियोजनाओं को वन मंजूरी के नाम पर रोका, जबकि वहां जंगल नाममात्र को थे।
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राजमार्गों के खस्ता हाल के लिए पर्यावरण मंत्रालय जिम्मेदार!
खस्ताहाल राजमार्गों के लिए तैयार तेरह पन्नों के व्हाइट पेपर में कहा गया है कि यूपीए सरकार ने आंकड़े बढ़ाने के लिए ज़्यादा परियोजनाओं की घोषणा के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर दबाव डाला, जबकि इनके लिए न तो ज़मीन अधिग्रहीत हुई थी और न ही ज़रूरी पर्यावरण और वन मंजूरी ली गई थी।
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खस्ताहाल राजमार्गों पर श्वेत पत्र : 'यूपीए की गलत नीतियां जिम्मेदार'
श्वेत पत्र के मुताबिक, पर्यावरण मंत्रालय ने लफार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए सभी रोड परियोजनाओं को वन मंजूरी के नाम पर रोका, जबकि वहां जंगल नाममात्र को थे।
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राजमार्गों के खस्ता हाल के लिए पर्यावरण मंत्रालय जिम्मेदार!
खस्ताहाल राजमार्गों के लिए तैयार तेरह पन्नों के व्हाइट पेपर में कहा गया है कि यूपीए सरकार ने आंकड़े बढ़ाने के लिए ज़्यादा परियोजनाओं की घोषणा के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर दबाव डाला, जबकि इनके लिए न तो ज़मीन अधिग्रहीत हुई थी और न ही ज़रूरी पर्यावरण और वन मंजूरी ली गई थी।
