Vodafone Tax Dispute

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  अरबों के विवादों को निपटाने के लिए हटाया गया रेट्रो टैक्स: 10 Facts

  भारत सरकार टैक्स कंपनियों के लिए 2012 के विवादित कानून को रद्द करने की तैयारी में है. सरकार के इस कदम से वोडाफोन और केयर्न सहित 15 फर्मों को मदद मिलेगी. इस कदम को एक बड़े टैक्स सुधार के रूप में देखा जा रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से विदेशी निवेशक आश्वस्त होंगे.

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  2012 का विवादित Retrospective टैक्स कानून खत्म करेगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी

  सरकार ने विवादास्पद Retrospective टैक्स कानून को रद्द करने का फैसला किया है. इस कानून की वजह से सरकार का वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ विवाद हुआ था.

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  20 हजार करोड़ रुपये के कर विवाद मामले में वोडाफोन की जीत को चुनौती देगी सरकार : सूत्र

  हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पिछले महीने दिए अपने फैसले में कहा था कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर कर देनदारी के साथ-साथ ब्याज और जुर्माना थोपना भारत तथा नीदरलैंड के बीच निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है.

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  20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, Vodafone ने जीता अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस

  टेलीकॉम कंपनी Vodafone ने 20,000 करोड़ के कर विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है. कंपनी की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ बकाए और 7,900 करोड़ जुर्माने वाले एक अहम केस में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है.

• वोडाफोन कर मामले में अपील के पक्ष में नहीं हैं अटार्नी जनरल

  अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आयकर विभाग से वोडाफोन कर मामले में अपील नहीं करने की सलाह दी है। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में वोडाफोन पर 3,200 करोड़ रुपये आयकर की देनदारी नहीं बनती है।