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दूध लेने निकला इंजीनियर बेटा लौटा नहीं, हर जगह खून के प्यासे... दिल्ली दंगा पीड़ित ने SC के फैसले पर क्या कहा?
दिल्ली दंगा पीड़ित हरि सिंह सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने का स्वागत किया, लेकिन अन्य आरोपियों को मिली जमानत पर नाराज़गी जताई. उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिले ताकि किसी और पिता को अपने बेटे का शव न उठाना पड़े.
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बिहार मॉब लिंचिंग: पति के साथ आखिरी बात, मौत का इंसाफ, पीड़ित पत्नी ने सुनाई आपबीती
बिहार के नवादा में हुए Bihar mob lynching case ने पूरे राज्य को हिला दिया है. फेरीवाले मोहम्मद अथर हुसैन की मौत के बाद परिवार ने इंसाफ की मांग की है. पत्नी ने आपबीती सुनाई, जबकि बेटे ने आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग की.
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लखीमपुर खीरी केस: 'पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है', पढ़ें कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है. मौजूदा मामले में पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. साथ ही अदालत ने कहा कि मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा एक हफ्ते में सरेंडर करें. मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिये किसानों की तरफ से याचिका दायर की गयी थी जिस पर शीर्ष अदालत ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था.
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आतंकी के परिवार से मारपीट करने पर महबूबा मुफ्ती ने पुलिस को चेताया, कहा- इसके होंगे खतरनाक नतीजे
एक संदिग्ध आतंकवादी की बहन से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को चेताया कि अगर आतंकवादियों के परिजनों का उत्पीड़न नहीं रुका तो इसके ''खतरनाक परिणाम'' होंगे. इस महिला की जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मियों ने कथित रूप से पिटाई की थी. महबूबा ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में रूबीना नाम की महिला से उसके आवास पर मुलाकात की.
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लखीमपुर खीरी केस: 'पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है', पढ़ें कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है. मौजूदा मामले में पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. साथ ही अदालत ने कहा कि मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा एक हफ्ते में सरेंडर करें. मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिये किसानों की तरफ से याचिका दायर की गयी थी जिस पर शीर्ष अदालत ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था.
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आतंकी के परिवार से मारपीट करने पर महबूबा मुफ्ती ने पुलिस को चेताया, कहा- इसके होंगे खतरनाक नतीजे
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