Violating Constitution

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  किसानों को उनकी आजीविका, संपत्ति से वंचित करना संविधान का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट 

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि कानून के अधिकार के बिना किसानों (Farmers) को उनकी आजीविका और संपत्ति से वंचित करना संविधान का उल्लंघन होगा.

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  बिहार: नोकझोंक के बाद सीएम नीतीश कुमार और अध्यक्ष विजय सिन्हा नहीं पहुंचे विधानसभा

  सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक हुई. लखीसराय मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी.

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  लखीसराय मामला : बिहार विधानसभा में CM नीतीश कुमार ने खोया आपा, कहा - संविधान का हो रहा उल्लंघन

  लखीसराय मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीखे तेवर में कहा है कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं.

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  'तालिबान जैसा शासन' : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया

  बीजेपी (BJP) के आला सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) की गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक है. उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में जो कहा उससे पार्टी सहमत नहीं है, लेकिन उन पर  गलत कार्रवाई की गई. उन्होंने लाफे (थप्पड़) की केवल बात कही लेकिन शिवसेना की राजनीति तो थप्पड़ की ही हो रही है. विरोधियों के खिलाफ शिवसेना ने हिंसा का इस्तेमाल किया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि, ''महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ़्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है. इस तरह की कार्रवाई से न तो हम डरेंगे, न दबेंगे. भाजपा को जन-आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं. हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी.'' गौरतलब है कि महाराष्ट्र  (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  (Chief Minister Uddhav Thackeray)  के खिलाफ 'थप्‍पड़ संबंधी टिप्पणी' को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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  SC ने कहा- सरकारी नौकरी के लिए चयन में योग्यता को नजर अंदाज करना संविधान का उल्लंघन है

  उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए और अधिक अंक प्राप्त करने वालों को नजर अंदाज कर कम योग्य को नियुक्त करना संविधान का उल्लंघन होगा. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए की, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा अनियमितता में सुधार पर तैयार संशोधित चयन सूची के बाद मेरिट के आधार पर 43 व्यक्तियों को पुलिस उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति की अनुमति दी थी.