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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल: सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
- Monday December 3, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सूचना आयोगों में पदों की रिक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एक सप्ताह के भीतर सूचना आयोगों में रिक्तियों का विवरण दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर रहा है.
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ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सूचना आयोग में बड़ी संख्या में खाली पद क्यों नहीं भरे जा रहे?
- Monday July 2, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. कोर्ट ने नियुक्ति में देरी के लिए केंद्र और 8 राज्यों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि इतने पद खाली होने के बावजूद नियुक्तियां क्यों नहीं हो रहीं?
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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल: सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
- Monday December 3, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सूचना आयोगों में पदों की रिक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एक सप्ताह के भीतर सूचना आयोगों में रिक्तियों का विवरण दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सूचना आयोग में बड़ी संख्या में खाली पद क्यों नहीं भरे जा रहे?
- Monday July 2, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. कोर्ट ने नियुक्ति में देरी के लिए केंद्र और 8 राज्यों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि इतने पद खाली होने के बावजूद नियुक्तियां क्यों नहीं हो रहीं?
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