Uttarakhand Cabinet Decision
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
उत्तराखंड में जुआ खेलने वालों की खैर नहीं, कैबिनेट ने सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक को दी मंजूरी
- Saturday March 7, 2026
- Reported by: ANI
उत्तराखंड के प्रस्तावित कानून के तहत जुआ खेलने या जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने का दोषी पाए जाने पर कम से कम तीन महीने से लेकर अधिकतम पांच साल तक की कैद और 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा.
-
ndtv.in
-
उत्तराखंड में बनेगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड, बिजली पर भी मिलेगी सब्सिडी... कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी
- Thursday December 12, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: मेघा शर्मा
उत्तराखंड में ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितों को देखते हुए ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मंजूरी दी गई है.
-
ndtv.in
-
उत्तराखंड: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए झरनों-अंडरग्राउंड वाटर पर लगेगा टैक्स, धामी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- Wednesday October 23, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.
-
ndtv.in
-
उत्तराखंड में जुआ खेलने वालों की खैर नहीं, कैबिनेट ने सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक को दी मंजूरी
- Saturday March 7, 2026
- Reported by: ANI
उत्तराखंड के प्रस्तावित कानून के तहत जुआ खेलने या जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने का दोषी पाए जाने पर कम से कम तीन महीने से लेकर अधिकतम पांच साल तक की कैद और 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा.
-
ndtv.in
-
उत्तराखंड में बनेगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड, बिजली पर भी मिलेगी सब्सिडी... कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी
- Thursday December 12, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: मेघा शर्मा
उत्तराखंड में ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितों को देखते हुए ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मंजूरी दी गई है.
-
ndtv.in
-
उत्तराखंड: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए झरनों-अंडरग्राउंड वाटर पर लगेगा टैक्स, धामी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- Wednesday October 23, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.
-
ndtv.in